काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदमा गरेको सम्बोधन केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्रै थिएन, त्यो वर्तमान सत्तालाई लक्षित गम्भीर चेतावनी पनि थियो। दुईतिहाइको शक्तिशाली जनादेश पाएको वर्तमान नेतृत्वप्रति संकेत गर्दै उनले संख्या स्थायी नहुने र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि दम्भ देखाइए त्यसको परिणाम भयावह हुन सक्ने बताए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संसद् भवनलाई “हजारौँ सहिदको रगतले बनेको संरचना” को संज्ञा दिए। उनले अहिलेको समावेशी संसद् सहज रूपमा प्राप्त नभएको स्मरण गराउँदै वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सशस्त्र संघर्षदेखि जनआन्दोलनसम्मको बलिदान जोडिएको दाबी गरे।
तर उनको सम्बोधन केवल भावनात्मक इतिहास स्मरणमा सीमित रहेन। उनले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि सीधा प्रहार गर्दै संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत भएको बताए। “संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नगरियोस्,” उनले स्पष्ट शब्दमा भने। उनको टिप्पणीमा वर्तमान सत्ता संरचनाप्रति गहिरो असन्तुष्टि झल्किन्थ्यो। सरकार आलोचकप्रति असहिष्णु बन्दै गएको, प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकड सुरु भएको र लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने अभ्यास बढेको आरोप पनि उनले लगाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को चुनावी सफलतालाई स्वीकार गर्दै प्रचण्डले रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह लाई बधाई दिए। तर त्यो बधाईभित्रै उनले राजनीतिक सन्देश पनि लुकाए। आफूले २०६४ सालमा यस्तै जनसमर्थन पाएर पनि जोगाउन नसकेको अनुभव सुनाउँदै उनले चेतावनी दिए, “हारभन्दा जित धान्न गाह्रो हुन्छ।” प्रचण्डको भनाइले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नयाँ शक्तिको उदयसँगै जनताले पुराना दललाई अस्वीकार गरे पनि सत्ता सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्थागत मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना अझै मुख्य चुनौतीकै रूपमा रहेको उनको संकेत थियो।
उनले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको दाबी गर्दै संसद्मा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र उत्पीडित समुदायको उपस्थितिलाई “क्रान्तिको परिणाम” बताए। “यो प्रतिनिधित्व रगतले लेखिएको कथा हो,” भन्दै उनले विगतको संघर्षलाई गौरवपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरे। यद्यपि प्रचण्डको सम्बोधनलाई धेरैले आत्मसमीक्षाभन्दा बढी राजनीतिक पुनःस्थापनाको प्रयासका रूपमा पनि हेरेका छन्। लामो समय सत्ता सञ्चालनमा रहँदा उनकै नेतृत्वमा भएका अस्थिरता, सत्ता समीकरण र संस्थागत कमजोर अभ्यासबारे भने उनले आत्मालोचना गरेनन्।
त्यसैले उनको चेतावनी केवल वर्तमान सरकारका लागि मात्र नभई स्वयं पुराना राजनीतिक शक्तिका लागि पनि लागू हुने विश्लेषण भइरहेको छ। संसद्मा उनले उठाएको मूल प्रश्न भने स्पष्ट थियो— जनादेश ठूलो हुन सक्छ, तर संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा ठूलो कुनै शक्ति हुँदैन।
