नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । कृषिमा आधारित जीवनशैली, सीमित पूर्वाधार, कमजोर सेवा प्रवाह र रोजगारीको अभावका कारण ग्रामीण भेग आज पनि विकासको मूलधारबाट अपेक्षाकृत टाढा छ । यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्र नै देशको उत्पादन, श्रम, संस्कृति र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसैले समग्र राष्ट्रिय विकासको आधार बलियो बनाउन सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कुल बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा त्यतै केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
विगतका बजेटहरूले ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि अधिकांश बजेट शहरकेन्द्रित पूर्वाधार, प्रशासनिक खर्च र सीमित पहुँच भएका आयोजनामै केन्द्रित हुने गरेको गुनासो छ । ग्रामीण सडक, कृषि, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, प्रविधि र रोजगारजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नहुँदा गाउँबाट शहर पलायन तीव्र बनेको छ । परिणामस्वरूप गाउँ रित्तिँदै गएका छन् भने शहरमा अव्यवस्थित जनघनत्व बढिरहेको छ ।
यदि सरकारले ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी बजेट विनियोजन गर्न सकेमा त्यसले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कृषिमा आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ सुविधा, भण्डारण र बजार पहुँच विस्तार गर्न सके उत्पादन र आत्मनिर्भरता दुवै बढ्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरु तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिए बेरोजगारी घट्नेछ र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।
त्यसैगरी, गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सके नागरिकले आधारभूत सेवाका लागि शहर धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ । अहिले पनि धेरै दुर्गम क्षेत्रमा सामान्य उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । विद्यालय भवन बने पनि शिक्षक अभाव, प्रविधिको कमी र शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनु अर्को चुनौती हो । यी समस्याको समाधानका लागि पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । सबैभन्दा पहिलो ग्रामिण भेगबाट देशको राजधानी काठमाडौं र ठूला –ठूला सहरबजारसम्म दिगो सडक निर्माण र हिँद वर्षा दुबै समय सवारी आवागमन गर्ने वातावरण बनाउने विषयमा सरकारले निकै चासोका साथ हेर्नुपर्छ । सहरबजारमा मात्र पिच रोड, अनि उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने गाउँघरसम्म पिच सडक पुग्न नसक्नु दुःखद विषय हो । विभेदकारी नीति र विधीबाट सरकारपछि हट्दै समावेशी विकासक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, पुल, विद्युत् र इन्टरनेट विस्तारले पनि विकासको गति बदल्न सक्छ । डिजिटल पहुँच विस्तार भएसँगै गाउँका युवाले प्रविधिमार्फत नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छन् । पर्यटन, कृषि उद्यम, हस्तकला र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ ।
सरकारले बजेट वितरण गर्दा जनसंख्या, भूगोल, आवश्यकता र विकासको स्तरलाई आधार बनाउनुपर्छ । बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा धेरै योजना कागजमै सीमित भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यसैले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र समुदायको सहभागितामा योजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ ।
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रलाई सशक्त नबनाए सम्भव छैन । गाउँ समृद्ध भए देश समृद्ध हुन्छ । त्यसैले सरकारले आगामी बजेट तथा नीति निर्माणमा ग्रामीण विकासलाई केन्द्रीय प्राथमिकता दिँदै कुल बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न जरुरी छ । यही बाटोले मात्र सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ । अहिले नागरिकहरुले पनि सोही कुराको माग राखिरहेका छन् ।
