काठमाडौं । सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसले सरकारको एक वर्षे कार्यकालको कठोर समीक्षा गर्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक सुधार र दलगत प्रतिबद्धताहरूमा सरकार चुकेको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन्।
सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यशैलीप्रति असन्तोष जनाएका छन्। एमालेसँगको सात बुँदे सहमति अनुसार अघि बढ्न नसकेको, संविधान संशोधन प्राथमिकतामा नपरेको र सरकारको समग्र डेलिभरी कमजोर भएको ठहर गरिएको छ।
नेता डा. शेखर कोइरालाले सात बुँदे सहमतिलाई स्मरण गराउँदै प्रश्न गरे, “संविधान संशोधनका लागि गरिएको सत्ता गठबन्धन हो भने, त्यो मुद्दा अहिले कहाँ पुग्यो?” अर्जुननरसिंह केसीले त जनतालाई झुक्याइएको आरोपसमेत लगाए, “यो जनतासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धतामा धोका हो।”
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा। गोविन्द पोखरेलले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन असफल भएको टिप्पणी गरे। “राजस्व लक्ष्यको ७५५ मात्र पुगेको छ, निजी क्षेत्र ऋण लिन चाहेको छैन, बैंकहरूमा खराब ऋणको भार बढेको छ,” उनले भने। उनले विगतका कांग्रेसका अर्थमन्त्रीहरूको उदाहरण दिँदै वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वसँग तुलना गरे—“आजको कांग्रेसमा रामशरण महत र महेश आचार्यको झल्को छैन।”
कांग्रेस नेतृत्वबाट सरकारमा गएका १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि बैठकमा प्रश्न उठाइएको छ। केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौला भन्छिन्, “सबै राम्रा कामको जस प्रधानमन्त्रीलाई, दोष कांग्रेस मन्त्रीहरूलाई—यो अन्याय हो।” तारामान गुरुङले मन्त्रीहरूलाई सक्रिय हुन आग्रह गर्दै भने, “कमसेकम एकटा त राम्रा काम गरेर देखाउनुहोस्।”
एमालेसँगको सत्ता साझेदारीप्रति नै संशय प्रकट गर्दै केही नेताहरूले विकल्प खुला राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। “भविष्यको चुनावी प्रतिस्पर्धा एमालेसँग हो भने, अहिलेबाटै वैकल्पिक रणनीति तय गर्नुपर्छ,” संग्रौलाले भनिन्। तीन तहको सरकारबीच समन्वयका लागि बनाइएको संयन्त्र निष्क्रिय भएको र यसले नीति कार्यान्वयनमा असर पारेको कांग्रेस नेताहरूको ठहर छ। नैनसिंह महरले भने, “सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेसको भूमिका सिमित गरिएको छ, यो नेतृत्वकै कमजोरी हो।”
एक वर्षे सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र गहिरो असन्तुष्टि छ। संविधान संशोधन, सुशासन, र आर्थिक स्थायित्वमा अपेक्षित प्रगति नहुनु, मन्त्रीहरूको प्रभावहीनता, र गठबन्धनको निष्क्रिय संयोजनले कांग्रेसलाई असहज मोडमा ल्याएको छ। अब नेतृत्वले सशक्त समीक्षा र नयाँ रणनीति नल्याए पार्टीभित्रको असन्तोष अझ गहिरिने सम्भावना देखिन्छ।
