काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा कानुनी रूपमा नेतृत्वसम्बन्धी विवाद केही हदसम्म टुंगिए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो अझै समाधान हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले गगन थापा पक्षलाई वैधानिकता प्रदान गरेपछि कानुनी विवाद अन्त्य भए पनि देउवा पक्ष र थापा पक्षबीचको राजनीतिक असमझदारी कायमै रहेको छ ।
पार्टीभित्र हाल शेरबहादुर देउवा पक्ष, गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र शेखर कोइराला समूह गरी तीन धार स्पष्ट देखिएका छन् । यी पक्षबीच आपसी संवाद कमजोर हुँदा कुनै पनि साझा बैठक वा सहकार्य हुन सकेको छैन ।
शेखर कोइरालाले देउवा पक्षका भेलामा सहभागी नहुने घोषणा गरे पनि गगन थापा पक्षका कार्यक्रमहरूमा समेत उनी अनुपस्थित रहँदै आएका छन् । पछिल्लो समय उनी विराटनगरमै रहेर आफ्ना समर्थक नेताहरूसँग छुट्टै छलफलमा व्यस्त रहेको बताइन्छ । पूर्णबहादुर खड्का पनि न पार्टीका आधिकारिक बैठकमा नियमित रूपमा सहभागी भइरहेका छन् न त आफ्ना पक्षीय गतिविधिमा स्पष्ट सक्रियता देखिएको छ ।
यसैबीच, गगन थापा नेतृत्वको पक्षमा पनि आन्तरिक मतभेद देखिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अझैसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । निर्वाचनमार्फत नेता चयन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो ।
सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माबीच संसदीय दलको नेतृत्वलाई लिएर सहमति नजुट्दा प्रक्रिया रोकिएको हो । थापा पक्षले मोहन आचार्यलाई अघि सारेको छ भने शर्माको पक्षले भिष्म आङदेम्बेलाई समर्थन गरिरहेको छ ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि कांग्रेसले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीमा उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे र निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश स्नेही सदस्य रहेका छन् ।
पार्टीभित्र लगातार सहमतिको प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन । ३८ सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दलमा प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० सांसद निर्वाचित भएका छन् ।
२०७९ को निर्वाचनमा पनि गगन थापा र शेरबहादुर देउवाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जसमा देउवा विजयी भएका थिए । यस पटक पनि निर्वाचनमै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत देखिएको छ ।विशेषगरी समानुपातिक सांसदहरूमा देउवा पक्षको बहुमत रहेको अनुमानका कारण थापा पक्षले निर्वाचनमा जान अनिच्छा देखाएको बताइन्छ ।
कांग्रेसभित्रको यो बहुआयामिक विवादले पार्टीको निर्णय क्षमता र संसदीय भूमिका दुवै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
