काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र घुस लिएको अभियोगमा नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले ८ वर्ष ३ महिना कैद र २६ करोड २५ लाख रुपैयाँ जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको इजलासले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम बस्नेतलाई दोषी ठहर गरेको हो। अदालतको निर्णयअनुसार, बस्नेतले पद्मा कोलोनी र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलबाट ९ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घुस लिएको प्रमाणित भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतविरुद्ध २०८१ पुस १४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। साथै, अदालतले बस्नेतलाई १ करोड ५ लाख रुपैयाँ र कँडेललाई ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ पीडित राहत संकलन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको छ। यस प्रकरणमा बस्नेतकी श्रीमती उर्मिला बस्नेतलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ, जबकि राजुप्रसाद कँडेलसमेत दोषी ठहर भएका छन्।
यो फैसला नेपालको स्थानीय सरकार प्रणालीमा भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग कति गहिरो छ भन्ने प्रमाण हो। सार्वजनिक पदमा बसेर निजी लाभका लागि करोडौंको लेनदेनमा संलग्न रहेको पुष्टि भएपछि, यो प्रकरणले स्थानीय तहको सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
