काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेकपा माओवादी र राप्रपा अहिले चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परेका छन् । सरकार र सत्तारूढ दलहरूले कुनै ठोस प्रमाणबिना हल्लाको भरमा मन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह र असंवैधानिक व्यवहार भएको बताउँदै बजेट आउने समयमा नै संसद अवरुद्ध पारेपछि प्रतिपक्ष दलको आलोचना हुन सुरु भएको हो ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले स्पष्ट रुपमा गृहमन्त्रीमाथि अहिलेसम्म कुनै औपचारिक आरोप नभएको अवस्थामा संसद अवरुद्ध गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको बताए। “छानबिन त गरिनुपर्छ, तर त्यो कुनै पनि प्रमाणको आधारमा हुनुपर्छ, हल्ला र आरोपकै भरमा संसद ठप्प पार्नु गम्भीर गल्ती हो,” उनले भने।
यस्तै कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नु पूर्वाग्रह भएको बताए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संसद सबैको हो भन्दै आफ्नो धारणा राख्न पाउनु पर्ने माग गरे। गृहमन्त्रीलाई विपक्षी दलहरुले आफ्नो धारणा राख्न नदिएपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु असंसदीय र अराजनीतिक कदम भएको टिप्पणी गरे। “राजनीतिलाई प्रतिशोधको हतियार बनाउन खोजिएको छ, यो संसदीय परम्परा होइन,” बर्तौलाको भनाइ छ।
विपक्षमा बसेर रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणलाई मुद्दा बनाएर गृहमन्त्रीमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू र आलोचकहरुले रास्वपाको आक्रोशलाई वास्तवमा आफ्नै सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उठेको सहकारी ठगी मुद्दाबाट ध्यान मोड्ने रणनीति भएको बताएका छन् । उनीहरुले विभिन्न मिडियाको अन्र्तवार्तामा बोल्दै यस्तो टिप्पणी गर्दै आएका छन् । लामिछानेमाथि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएपछि रास्वपाले संसदमा हंगामा मच्चाउन थालेको हो।
गृहमन्त्रीमाथि कुनै ठोस प्रमाण नदेखिएको अवस्थामा राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गर्ने र नाराबाजी गर्ने विपक्षीको अडानका कारण मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि स्थगित भएको छ। बैठक सुरु हुनासाथ माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक अघि नबढी स्थगनमा गयो। विपक्ष दलहरुले गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्ता नदेखिएपनि अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरिय छानबिन समिति गठन गर्दै संसद अवरुद्ध बनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भोलि बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराए । सभामु्ख घिमिरेले सभ्य भएर संसदमा सबैले कुरा राख्न पाउने भन्दै संसदमा हंगामा मच्याउन खोज्ने प्रतिपक्ष दलहरुलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि विपक्षी सांसदहरू शान्त हुन नमानेपछि बैठक बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।
सरकार, विशेषतः गृहमन्त्री रमेश लेखक आफैंले पनि छानबिनका लागि खुला रहेका छन्। उनले दोषी प्रमाणित भएमा आफू कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। तर कुनै प्रमाण नहुँदा राजीनामा माग गर्नु संविधान र कानूनी प्रक्रिया विपरीत हुने उनको तर्क छ। लेखकले भ्रष्ट्राचारमा जोडिएकामाथि निगरानी बढाउदा आफूमाथि आरोप लगाउने परिपार्टीले भ्रष्ट्राचार न्युनीकरण गर्न नसकिने समेत बताए ।
सत्ता साझेदार दलहरू बीचको धारणा स्पष्ट छ—भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान अवश्य होस्, दोषीमाथि कारबाही पनि होस्, तर प्रमाणबिना मन्त्री हटाउने परिपाटी बस्न दिनु हुँदैन । भिजिट भिसा प्रकरणको छायाँमा भइरहेको संसद अवरोधले संसदको गरिमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जबसम्म प्रमाण र प्रक्रिया छैन, तबसम्म गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु राजनीतिक स्वार्थसहितको ‘दबाबको राजनीति’ हो भन्ने धारणा अझ बलियो बन्दै गएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग र भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको अडान कायमै राख्दै प्रतिपक्षले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेपछि संसद सञ्चालनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको छलफलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रमुख दलका सचेतकहरुले सहभागिता जनाएका थिए । यता, सत्तारूढ दल एमाले र नेपाली कांग्रेस भने गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसदमा स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्ने पक्षमा छन्। तर, सत्ता र प्रतिपक्षबीचको मतभेद टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
