काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानको कडा आलोचना गर्दै राज्यले नागरिकमाथि “युद्ध अपराधीजस्तो व्यवहार” गरेको बताएका छन्। उनले बस्ती हटाउने क्रममा कानुनी प्रक्रिया र मानवीय संवेदनशीलता बेवास्ता गरिएको बताएका हुन् । शुक्रबार नेपाल ट्रेड युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान नै नगरी डोजर प्रयोग गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको बताए। उनका अनुसार सुकुमबासी समस्यामा सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु न्यायोचित होइन।
थापाले नदिकिनारमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति वास्तविक सुकुमबासी नभएको उल्लेख गर्दै कानुनले दिएको अधिकारअनुसार छुट्याएर मात्र कारबाही गर्नुपर्ने बताए। “कसैले राज्यलाई छल गरेर बसोबास गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा हटाउनुपर्छ, तर वास्तविक सुकुमबासीमाथि डोजर चलाउनु अन्याय हो,” उनले भने।
सरकारको कार्यशैलीप्रति संकेत गर्दै थापाले कानुनको दायराभित्र रहेर मात्र निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले “हान्दिन्छु, ठोक्दिन्छु” भन्ने शैलीमा शासन चलाउन खोजिएको टिप्पणी गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले देशलाई सही दिशातर्फ नलैजाने चेतावनी दिए। थापाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। उनले सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार भए पनि त्यसको स्पष्ट आधार र आवश्यकता हुनुपर्ने बताए।
“कानुन बनाउने वा नबनाउने कुरा व्यक्तिगत इच्छामा निर्भर हुनु हुँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।
सरकारले विगतमा विभिन्न घटनाबारे छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै थापाले आलोचना गरे। यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ। थापाको अभिव्यक्तिले सरकारको सुकुमबासी व्यवस्थापन नीति र समग्र शासनशैलीमाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। कानुनी प्रक्रिया, सामाजिक न्याय र मानवीय दृष्टिकोणबीच सन्तुलन कायम नगरे सरकारमाथि जनदबाब अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ।
