काठमाडौं । सरकारको तर्फबाट सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एक ठुलो कदम उठाइएको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
एक मन्त्रीका अनुसार, सो आयोगमा कुल १५ सदस्य रहने छन्। सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा कानुनमन्त्री आयोगका सदस्य रहनेछन्। साथै, लोकसेवा आयोग, नीति आयोग र योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू समेत यसमा समावेश हुनेछन्।
यसबाहेक, निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने जनाइएको छ। आयोगको उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै सुशासनका मान्यतालाई संस्थागत बनाउने रहेको बताइएको छ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको सार्वजनिक असन्तुष्टि, ढिलासुस्ती र अनियमितता विरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ आयोग गठन गरेको बुझिएको छ। आयोगले नीति सिफारिस, सुधारको खाका तथा निगरानीको भूमिकासमेत निर्वाह गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
