काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र विस्थापित सुकुम्बासीहरूको अवस्था तत्काल अनुगमन गर्न आग्रह गरेका छन्। नेविसंघले २१ गते जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, उक्त घटनाको अध्ययन गर्न गठित टोलीले ६ चैतमै प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिनु पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको बताइएको छ। तथ्य सङ्कलन, सरोकारवालासँगको बयान र मानवअधिकार उल्लङ्घनको मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेपछि पनि प्रतिवेदन गोप्य राखिनु “संस्थागत उदासीनता” को संकेत भएको दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी, देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि हजारौं नागरिक बासस्थानविहीन बनेको अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विस्थापित नागरिकले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा खाद्य पहुँचजस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित भएको गुनासो बढ्दो रहेको उल्लेख गरिएको छ।
ध्यानाकर्षणमा दुई मुख्य माग अघि सारिएका छन्—पहिलो, भदौ २३–२४ का घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दोस्रो, विस्थापित नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने।
सरोकारवालाहरूले मानवअधिकारको संरक्षण र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा कुनै ढिलाइ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्।
