काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ। सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकविरुद्ध कडा कारबाहीको बाटो खोलिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचत माग्दा रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका जिम्मेवार व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा समेत प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्दै सहकारी प्राधिकरणको सिफारिसमा आवश्यक परे प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ। साथै, बचत फिर्ता गर्न असहयोग गर्ने व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न र अन्ततः आपराधिक कारबाही अघि बढाउन सकिने प्रावधान थपिएको छ।
यति मात्र होइन, बारम्बार निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धित सञ्चालक, कर्मचारी वा संलग्न अन्य व्यक्तिविरुद्ध कानुनअनुसार मुद्दा दायर गर्नसमेत बाटो खुला गरिएको छ।
अध्यादेशले सहकारी संरचनामा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन पनि गरेको छ। अब विषयगत सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन्। यसअघि यस्तो गतिविधिमा संलग्न संघहरूले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर, विगतमा भएका अनियमिततामा संलग्नलाई वास्तविक कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै उठिरहेको छ।
