काठमाडौं । काठमाडौँमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले) सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गरेका छन्। उनले संसद् र संसदीय समितिलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गरे। बैठकमा बोल्दै नेम्वाङले संसद् सक्रिय हुँदाहुँदै पनि सरकार बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नुको कारणमाथि प्रश्न उठाए। उनका अनुसार विधायिकालाई कमजोर बनाउने यस्तो प्रवृत्तिले संवैधानिक मूल्य र संसदीय प्रणाली दुवैलाई असर पारिरहेको छ।
सांसद नेम्वाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि जनाए। वैकल्पिक व्यवस्था र पुनर्वासको स्पष्ट योजना बिना गरिएको विस्थापनले नागरिकको आधारभूत अधिकार प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो। उनले सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसक्नुमा राज्य संयन्त्रको असफलता रहेको उल्लेख गर्दै विगतदेखि हालसम्म बनेका भूमि आयोगहरूले समेत ठोस परिणाम दिन नसकेको बताए। उनका अनुसार दशकौँदेखि गठन र विघटन भइरहेका आयोगका कारण राज्यको स्रोत मात्र खर्च भएको छ भने भूमिहीन नागरिकको समस्या ज्यूँकात्यूँ छ।
आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र इलामको उदाहरण दिँदै नेम्वाङले धेरै नागरिक अझै लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेको बताए। उनले राज्यले भूमिहीन र कमजोर वर्गप्रति विशेष जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारको वर्तमान अभ्यासलाई “स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख” भन्दै टिप्पणी गरे। उनका अनुसार संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत नीति निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको प्रत्यक्ष चुनौती हो।
सांसद नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत उल्लेख गर्दै विस्थापनअघि वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। राज्यको भूमिका संरक्षणात्मक हुनुपर्ने भन्दै उनले नागरिकको सम्मान र अधिकारमा चोट पुग्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले समितिका सदस्यहरूलाई प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्न आग्रह गर्दै सुकुम्बासी बस्ती र होल्डिङ सेन्टरको वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
