काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पुनः एक अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ। यसपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो, जसले पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तिमाथि थप बहस सुरु गराएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुगेको यो प्रस्ताव वर्तमान सरकारद्वारा पठाइएको आठौँ अध्यादेश हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार यसअघि सिफारिस गरिएका आठमध्ये दुई अध्यादेश मात्र जारी भइसकेका छन् भने बाँकी अझै अध्ययनकै चरणमा छन्।
सरकारले यसअघि सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराइसकेको छ। तर, छोटो अवधिमै पटक–पटक अध्यादेश ल्याउने क्रमले सरकार विधायिकालाई बाइपास गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याउनुको औचित्यमाथि कानुनविद्हरूले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। सामान्यतया यस्ता कानुनहरू व्यापक छलफल र संसदीय प्रक्रियामार्फत ल्याइनुपर्नेमा, अध्यादेशको बाटो रोजिनु राजनीतिक रूपमा विवादास्पद बन्ने संकेत देखिन्छ।
संविधानले अध्यादेशलाई आकस्मिक परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने अस्थायी उपायका रूपमा परिभाषित गरेको भए पनि, यसको बारम्बार प्रयोगले ‘कार्यकारी हतार’ वा ‘संसदीय प्रक्रियाप्रतिको अविश्वास’ भन्ने बहसलाई बल दिएको छ।अब राष्ट्रपतिको निर्णयले मात्र यो अध्यादेशको भविष्य तय गर्नेछ। तर, यसले उठाएको मूल प्रश्न भने अझै खुला छ—सरकार विधिको बाटो हिँड्दैछ कि छोटो बाटो खोज्दैछ?
