काठमाडौँ । सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेशमार्फत शासन अघि बढाएको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कडा आपत्ति जनाएको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले यो कदमलाई लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै शाहीले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्नु “संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने अभ्यास” भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
उनका अनुसार संसद् बोलाएर पनि सञ्चालन नगरी अध्यादेशको बाटो रोज्नु केवल प्रक्रियागत त्रुटि होइन, बरु लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर पार्ने राजनीतिक संकेत हो। उनले यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालमा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै राजनीतिक र संस्थागत रूपमा अप्ठ्यारो पार्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। शाहीले संसद् नै कानून निर्माणको मूल थलो भएको स्मरण गराउँदै सरकारलाई अध्यादेशको अभ्यास त्यागेर विधेयकमार्फतै नीति निर्माण प्रक्रियामा फर्कन आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार , “संसद् छलेर शासन गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरताको आधारसमेत बन्न सक्छ।”
सरकारले हालै केही कानुनी विषयमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक दलहरूबीच बहस चर्किएको छ। सत्तापक्षले यसलाई आवश्यक प्रक्रियागत कदम भने पनि प्रतिपक्ष र कानुनी वृत्तमा भने यसलाई संसद् अवमूल्यन गर्ने अभ्यासका रूपमा आलोचना भइरहेको छ।
