काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले प्रदेशमा कार्यरत मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूले काठमाडौंमा पनि सरकारी सुविधा लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माण भएको आवास र अन्य सुविधाबाट मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरूलाई बञ्चित गर्न माग गरिएको छ।
भैंसेपाटीस्थित २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा बनेको आवासमा ७ वटा भवन र १४ वटा ब्लक छन्। उक्त आवास निर्माणमा ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। काठमाडौं आउँदा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूले यही निवास प्रयोग गर्दै आएका छन्।
राज्यकोषमा भार परेको दाबी
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखहरूको लागि मासिक २–३ लाख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि मासिक ३–४ लाखसम्मको अतिरिक्त खर्च भइरहेको उल्लेख छ। अधिवक्ता भुसालले दोहोरो सुविधा राज्यकोषमा अनावश्यक भार भएको भन्दै यी सुविधाहरू खारेज गर्न माग गरेका छन्।
