काठमाडौं । नेकपा नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारद्वारा सुकुमबासी बस्तीमा सञ्चालन गरिएको डोजर अभियानलाई “दमनकारी र अमानवीय” भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनले वर्तमान कार्यशैलीले सुकुमबासीलाई नागरिककै रूपमा नहेरेको आरोप लगाउँदै तत्काल नीति परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्। श्रेष्ठले आफ्नो गृहमन्त्री कार्यकालकै प्रसंग उल्लेख गर्दै काठमाडौं महानगरको नेतृत्वसँग सुकुमबासी व्यवस्थापनबारे गम्भीर मतभेद भएको खुलासा गरे। उनका अनुसार तत्कालीन समयमा सुरक्षा बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने प्रस्ताव आएको थियो, तर उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पहिले तथ्यांक संकलन र पुनर्वास योजना बनाउनुपर्ने अडान लिएका थिए।
श्रेष्ठका अनुसार सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणमा वास्तविक र नक्कली सुकुमबासीको स्पष्ट पहिचान अनिवार्य हुन्छ। त्यसपछि मात्र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरी निश्चित समय दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।“पुनर्वासको सुनिश्चितता बिना बस्ती हटाउनु न्यायोचित होइन,” उनले भने, “यो विधिसम्मत प्रक्रिया नअपनाउँदा समस्या झन् जटिल बन्छ।”उनले वर्तमान सरकारको शैलीलाई “जनविरोधी र गरिबविरोधी” भन्दै आलोचना गरे। उनका अनुसार वैज्ञानिक व्यवस्थापन वा सहर सौन्दर्यीकरणको नाममा सुकुमबासीलाई विस्थापित गर्नु संविधानको भावना विपरीत हो।“सुकुमबासी पनि यही देशका नागरिक हुन्, उनीहरूलाई सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार छ,” श्रेष्ठले जोड दिए।
श्रेष्ठले सुकुमबासीलाई जहाँसुकै बस्न दिने छुट हुनु नहुने स्पष्ट पार्दै व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए। तर, त्यो व्यवस्थापन मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको आधारमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ।उनका अनुसार राज्यले आवासको हक सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरी बलपूर्वक हटाउने नीति अपनाउनु अस्वीकार्य छ। सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोग गठन भए पनि दीर्घकालीन समाधान नआएको उनले स्मरण गरे। तर वर्तमान सरकारको कदमले समस्या समाधानभन्दा बढी द्वन्द्व सिर्जना गर्ने जोखिम रहेको उनको विश्लेषण छ। श्रेष्ठले सरकारलाई तीन प्रमुख सुझाव दिएका छन्ः सुकुमबासीलाई नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्दै आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने,वास्तविक लाभग्राहीको तथ्यांक संकलन गरी नक्कलीलाई कानुनी कारबाही गर्ने,पुनर्वास योजना तयार गरी सम्मानजनक र चरणबद्ध व्यवस्थापन गर्ने ।
श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले सरकारको सुकुमबासी नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। डोजर केन्द्रित रणनीतिले अल्पकालीन रूपमा संरचना हटाए पनि दीर्घकालीन सामाजिक समस्या झन् गहिरो बनाउने संकेत देखिएको छ। उनले अन्त्यमा सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने—“दृष्टिकोण नबदले समस्या समाधान होइन, संकट विस्तार मात्र हुनेछ।”
