काठमाडौं । गौर हत्याकाण्डको १८ वर्ष पूरा भएको छ, तर पीडितहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्। २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। त्यस दिन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (फोरम) र माओवादी दुबै पक्षले एउटै स्थानमा आमसभा आयोजना गरेका थिए। शक्ति प्रदर्शनका क्रममा तनाव बढ्दा स्थिति हिंसात्मक बन्यो। झडपको क्रममा माओवादी समूहले फोरमको मञ्च भत्काउन खोजेपछि स्थिति अझ बिग्रिएको थियो।
गौर हत्याकाण्डमा प्रतिमा खातुनलाई बलात्कारपछि आगो लगाएर मारिको थियो। यस्तै रेखा परियार, उषा थापा, र सरस्वती उप्रेतीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो । त्यति मात्र होइन्,हजमनिया बौधिमाई मन्दिर नजिकै ११ जनाको सामूहिक हत्या गरियो। लक्ष्मीपुर गाउँ, सिर्सिया, रौतहट गेष्टहाउस नजिक, र मुडवलवा क्षेत्रमा पनि विभत्स हत्या भएका थिए। तर अझै सो हत्या काडको विषयमा दर्जनौँ सरकार परिवर्तन हुँदासमेत अनुसन्धान अगाडी नबढाइएकाले पीडितका परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
घटनापछि माओवादी नेतृत्वले गौरबाट शव संकलन गरी काठमाडौं ल्याएर सामूहिक दाहसंस्कार गरेको थियो। तत्कालीन फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मुख्य योजनाकारका रूपमा आरोप लगाउँदै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिए पनि अहिलेसम्म दोषीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा अझै अल्झिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा माओवादी मौन, प्रभु साहको आक्रोश
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद प्रभु साहले गौर घटनालाई स्मरण गर्दै हत्याकाण्डमा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग गरे। तर, माओवादी सांसदहरूले भने घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
सांसद साहले भने, ‘वर्षौँ बितिसक्दा पनि दोषीहरू उन्मुक्तिमा छन्, पीडित अझै न्यायको पर्खाइमा छन्। कानुनी शासन कायम गर्न हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।’ छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि सरकार अझै मौन छ। अब ढिलाइ नगरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पीडित परिवारको माग छ।
