काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान र कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्तिमा सहजता प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा नागरिकता समस्या समाधान अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दे गृहमन्त्ती लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।
संविधान र कानुन बमोजिम नागरिकले सहजताका साथ नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ तर देशमा एक व्यक्तिले नै दोहोरो नागरिकता पाउने व्यावस्थाको अन्त्य गर्नु पर्ने गृहमन्त्री लेखकले स्पष्ट पारेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले भने ,‘देशमा कानुनको दुरुपयोग गरी एक व्यक्तिले नै नक्कली नागरिकता खडा गरेर नक्कली काम गर्न थालेका समाचारहरु संचारमाध्यममा थुप्रै सार्वजनिक भएकाले नागरिकता कानुन बमोजिम मात्र नागरिकलाई वितरण गर्न आवश्यक रहेको छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायले समेत समयमा नै ध्यान पु¥याउन जरुरी रहेको छ । ’
तर नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता नपाउने व्यावस्था लोकतन्त्रमा आउन नहुने उनको भनाइ छ । नागरिकता निकै संवेदनशील विषय भएको भन्दै यसलाई गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्वक लिन गृहमन्त्री लेखकले संम्बन्धित निकायलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नागरिकको मौलिक हक अनुसार संविधान र सर्वोच्च अदालतको निर्णयका आधारमा नागरिकलाई सहजै नागरिकता वितरण गर्न समेत बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिदैँ आएको गृहमन्त्रीले लेखकले बताए । यस्तै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता प्राप्तमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
समितिले झण्डै ३ महिनामा सबै कुराको अध्ययन गरेर अदालतका फैसला, मौजुदा कानुनी व्यवस्था, विभिन्न जिल्ला प्रशासनमा देखिएका जटिलतालाई अध्ययन गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो । ‘हामी प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्छौँ । कहाँ के समस्या औँल्याउनु भएको छ ? समाधानका उपाय के देखाउनु भएको छ । यसको के निष्कर्ष उहाँहरूले दिनुभएको छ ? यो कुरालाई अध्ययन गरेर थप आवश्यक काम हामी गर्छौँ ।’
प्रतिवेदनमा नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता पाउन सहज हुने लगायतका विषय समेटिएका छन् । गृहमन्त्री बनेपछि लेखकले नागरिकता प्राप्तमा देखिएको जटिलताको गाँठो फुकाउन गम्भीर थिए । सोही अनुसार गतभदौको ३१ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा। टोकराज पाण्डेको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन भएको थियो । पाण्डे नेतृत्वको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य थिए ।
