काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि उनले न्यायालयको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएकी हुन् ।
एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै कार्कीले सरकारले स्थापित न्यायिक परम्परा मिचेर आफूअनुकूल व्यक्ति चयन गरेको आरोप लगाइन् । उनले यस्तो निर्णयले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव बढ्ने र संस्थागत सन्तुलन कमजोर बन्ने धारणा राखिन् । कार्कीले वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अनुभव, योगदान र नेतृत्व क्षमतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिन् । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा केवल मुद्दा फर्छ्योटको संख्या होइन, न्यायिक दृष्टिकोण, नेतृत्व क्षमता र संस्थागत योगदानलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उनले वर्तमान सरकारले प्रतिशोध र शक्ति केन्द्रित शैली अपनाएको आरोप लगाउँदै सुकुम्वासी बस्ती हटाउनेदेखि संवैधानिक नियुक्तिसम्मका निर्णयमा संवेदनशीलता अभाव देखिएको टिप्पणी गरिन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै अहिलेको विवादले अदालतप्रति जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
