काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संरचना पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले हाल कायम १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार यो निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। हालको बजेट कार्यान्वयनलाई असर नपर्ने गरी नयाँ संरचना लागू गरिने उनले स्पष्ट पारे।
नयाँ संरचनाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय रहनेछन्। यसमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय समेटिएका छन्।
सरकारका अनुसार मन्त्रालय घटाउँदा मातहतका कार्यालयहरूको संख्या १९८ बाट १४८ मा झर्नेछ। यसबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ। बचत भएको रकमलाई पुँजीगत खर्चतर्फ स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाइएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार बजेट कोडिङसमेत पुनःव्यवस्थित गरिनेछ। यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
यस्तै, मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले कर्मचारी समायोजन र संरचनागत पुनर्गठनबारे अध्ययन गरी साउनअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नेछ। प्रदेश सरकारले यो कदमलाई प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र कार्यक्षमता सुधारतर्फको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
