काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि बहस सुरु भएको छ । आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नै यो मुद्दा सुनुवाइ गर्ने भएको छ । करिब तीन दिनको छलफलपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको’भन्ने आधारमा आफूले सुनुवाइ गर्ने भनी आदेश गरेको हो ।
एमिकस क्युरीको रायसहित पक्ष÷विपक्षको सघन छलफलका बाबजुद सर्वोच्चले निवेदन किन संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भन्नेमा सात शब्दबाहेक केही पनि आदेशमा खुलाएको छैन । बृहत् पूर्ण इजलासको मागमा संवैधानिक इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने आदेशमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको’भन्ने मात्रै उल्लेख छ । विघटनको मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न किन र कसरी समावेश भयो, खुलाइएको छैन ।
यसअघि कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नको आधार र कारण खुल्नुपर्ने भन्दै गत पुस ८ को प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासको आदेशमै प्रश्न उठाएका थिए । पाँच सदस्यीय इजलासले दिएको आदेश पनि पुस ८ गतेकै स्वरूपको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको सेटिङ रहेको समाचार आइरहेका छन् । जसलाई उनले अहिलेसम्म खण्डन गर्न सकेका छैनन् । संवैधानिक परिषदको अवैधानिक बैठक र नियुक्ति, मन्त्रिपरिषदको विस्तार तथा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा परेका रिट निवेदनलाई चाँडो टुंग्याउनुभन्दा पनि लम्ब्याउँदै जाने प्रधानन्यायाधीश जबराको नियतप्रति धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश जबराकै जानकारीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्चमा दर्ता भएको पत्र लगेर त्यसमा केही संशोधन गरी फिर्ता गर्नुले पनि न्यायालय कार्यपालिकाको कठपुतली बन्न पुगेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति त्यति भर गरेको देखिएको छैन । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले सेटिङ गरेरै प्रतिनिधिसभा भंग गरेको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । त्यसैले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना धारणा धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
यी घटनाल गर्दा पनि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संविधानभन्दा बाहिर गएर फैसला गर्न त्यति सजिलो भने छैन । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा उल्लेख नै नगरी प्रतिनिधिसभा भंग गरेको र पछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सच्याएर संविधानको धारा उल्लेख गरेर पठाएको रहस्य खुलिसकेको छ ।
