काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार आफू निकटका नेताहरुलाई वैशाखमा घोषित निर्वाचनको माहोल बनाउन निर्देशन दिएका छन् । सबै जसो नेताहरुलाई उनले निर्वाचनको माहोल बनाउन आग्रह गरेको भए पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुदैन भन्ने अनिश्चय भने बाँकी नै छ ।
‘निर्वाचनमाथिको आशंका हामीले चिर्नुपर्छ,’ ओलीले बैठकमा दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘निर्वाचनका लागि अब अगाडि बढ्नैपर्छ। मेची महाकालीको आधार तयार पार्नुस् ।’
माघे संक्रान्ति पारेर बोलाइएको बैठकमा वालुवाटारमा तरुल खादै स्थायी समिति सदस्यसँगै ओलीनिकट मन्त्रीहरूसमेत थिए । उनले तरुलसँगै आफू पक्षका नेताहरुलाई समग्र राजनीतिको विश्लेषण गर्न र अब उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे समेत छलफल गरेका थिए ।
बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार ओलीले सहभागीहरूसँग सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी बहस, नेकपाको अर्को समूह पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचनको गतिविधि रोक्न निर्वाचन आयोगलाई गरेको निर्देशन र त्यसको प्रभाव आदिबारे समेत सोधेका थिए ।
ओली समूहले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीसम्बन्धी तयारी नरोक्न आग्रह गर्दै पत्र बुझाइसकेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् ।
सरकार यतिबेला आफ्नो कार्यमा संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सरकार भने जबरजस्ती निर्वाचनको माहौल बनाउन कस्सिएको छ । उसले सुरक्षा निकायदेखि निर्वाचन आयोगसम्मलाई चुनावको तयारीमा सक्रिय गराइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सरकारले मध्यावधि निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी गतिविधि अगाडि बढाइसकेको छ । आयोग अहिले मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने र स्थायी मतदान केन्द्र तोक्ने लगायतका काममा केन्द्रित भएको छ ।
दाहाल–नेपाल समूहले तयारी रोक्न आग्रह गरे पनि आयोगले अदालतबाट आदेश ल्याए रोक्ने नत्र आयोगको नियमित काम अगाडि बढ्ने जवाफ दिएकाले पनि आयोगका पदाधिकारीहरूको चुनाव गराउने पक्षमा रहेका बुझिन्छ । निर्वाचनको माहौल बनाउन ओली समूहमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि कस्सिएका छन् । उनले हालै सशस्त्र प्रहरीमा हालै बढुवा पाएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा एआइजी विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारीसम्बन्धी समिति नै गठन भइसक्यो। पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति ३७ सदस्यीय छ ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह निर्वाचनको विपक्षमा उभिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू चुनावी मुडमा देखिन्छन्। कांग्रेसका नेताहरूको बोली चुनावमय भइसक्यो । संसद् विघटनको विरोधमा आयोजित कार्यक्रम नै चुनावी प्रचार शैलीको भइसके।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रष्टै सर्वोच्च अदालतबाट चुनावको बाटो खुलेमा चुनावमा सहभागी हुने बताइसकेका छन् । जनता समाजवादीका नेताहरू संविधान विघटनको विपक्षमा देखिए पनि निर्वाचनको हकमा भने लचिलो देखिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद् विघटनको विरोध गरेजस्तो गरेर निर्वाचन भएमा सहभागी हुने धारणा सार्वजनिक गरिसक्यो । यसले ओलीलाई जबरजस्ती निर्वाचनतिर मुलुकलाई डोहोर्याउन बल भने मिलेको देखिन्छ ।
