काठमाडौँ । सरकारले सहकारी पीडितहरुको बचत रकम फिर्ताका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ ल्याएको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था र सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको आधारमा उक्त कार्यविधि जारी गरिएको हो । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको मातहत रहने गरी ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकम, ऋणीबाट असुल भएको रकम तथा दोषी देखिएका सञ्चालक वा कर्मचारीको सम्पत्ति लिलामीबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने उल्लेख छ । सहकारीको रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति सदस्य र उनीहरूका ‘एकाघरका परिवार’का सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत रोक्का राखी लिलामी गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने उल्लेख छ ।
यदि अंशियारले अंशवण्डा गरी छुट्टै बसेको प्रमाण पेश गर्न नसकेमा उनीहरूको सम्पत्तिबाट पनि दायित्व भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ (क) बमोजिम मागदाबी निवेदन पेश गरेका बचतकर्ताहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना लिने व्यवस्था गर्दै उनीहरूको बैंक खातामार्फत मात्र बचत फिर्ता गरिनेछ ।
सहकारीको रकम हिनामिना वा अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा उनीहरूका एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको बचत रकम उनीहरूको दायित्व फरफारक नभएसम्म फिर्ता नहुने व्यवस्था गरिएको छ । बचत फिर्तासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएमा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म त्यस्तो रकम फिर्ता हुनेछैन कार्यविधिले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
साथै एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । ऋणी र बचतकर्ता आपसमा सहमत भई हिसाब मिलान गर्न चाहेमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा निवेदन दिई फरफारक गर्न सकिनेछ । बचत फिर्ता गर्नुअघि हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा बैंक खाता समितिले रोक्का गर्नेछ ।
