काठमाडौं । दुई सय वर्षपछि अमेरिकी संसदमा बुधबार राति आक्रमण भयो । क्यापिटोल हिलमा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थक रिपब्लिकन पार्टीका कार्यकर्ताले गरेको सो आक्रमणप्रति संसारभर विरोध भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, भारत, बेलायतदेखि सबै देशले विरोध जनाएका छन् । तर, नेपालले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन ।
उक्त घटनालाई प्रायः सबै मिडियाले ‘लोकतन्त्रमाथिकै आक्रमण’को संज्ञा दिएका छन्। तर, नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा अझै सार्वजनिक भएको छैन । न त परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मुख खोलेका छन्, न त अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.युवराज खतिवडाले नै ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अमेरिकी संसदमा भएको आक्रमणको निन्दा र विरोध गर्न आफैं अप्ठेरो छ ।
आफ्नै बुद्धिले छँदा खाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अमेरिकी संसदमा भएको हिंस्रक हमलाप्रति विरोध जनाउन आपत आइलागेको बताइएको छ । कम्तीमा पनि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई नेपाल यस्ता घटनाको विरोध गर्न चाहन्छ मात्रै भनिदिएको भए पनि अमेरिकी सरकार नेपालसँग रिसाउँदैनथ्यो । तर, त्यति पनि कम्युनिस्ट सरकारले गरेको देखिएन ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसमा पनि अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको छ । एक वर्षअघि नै एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि पास गरिएको छैन । अमेरिकाले पटक पटक एमसिसी पारित गर्न दबाब दिँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै विघटन गरिदिए ।
अमेरिकी संसदमा भएको आक्रमणप्रति नेपाली कांग्रेसले भने आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार नै सो घटनाबाट आफू दुःखी भएको भन्दै आगामी दिनमा अमेरिकामा शान्ति आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि अमेरिकी संसदमा भएको हिंस्रक हमलाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पौडेलले भनेका छन्, ‘अमेरिकाको वासिङ्टनमा अमेरिकी कंग्रेसमा भएको अराजक दृश्यले अमेरिकी लोकतन्त्रलाई लज्जित गराएको छ । ट्रम्प प्रवृत्तिको बिश्व भरिबाट अन्त गरि लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ । जनताको मतलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । म अमेरिकी नागरिकको सुखद भविष्यको कामना गर्दछु ।’
