काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा विभाजन राजनीतिक रूपमा भए पनि कानुनी रूपमा टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । अहिलेसम्म नेकपालाई औपचारिक रुपमा विभाजन भएको मान्न सकिन्न । यो विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई आधिकारिकता दाबी गर्न सात दिनको म्याद दिँदै पत्र पठाएको छ । आयोगले बिहीबार नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहलाई आधिकारिकता दाबी गर्न भन्दै पत्र पठाएको हो ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्न एक साताअघि नै पत्र पठाएको थियो । तर, दुवै पक्षले आफू नै वैधानिक भएको भन्दै आधिकारिकता दाबी गरेका छैनन् । ओली पक्षले आफ्नो घरमा आफैंले दाबी गर्नु नपर्ने बताइरहेको छ । प्रचण्ड नेपाल समूहले नेकपाको अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई मात्र हटाएको, अरु सबै कार्यसमिति जस्ताको तस्तै रहेको आयोगलाई जानकारी गराएको छ ।
ओली र प्रचण्ड पक्ष अझै पनि नेकपा फुटेको स्विकार्न तयार छैन । जसकारण प्रक्रिया अघि बढाउन अलमल भएको आयोगले बताउँदै आएको छ । दुवै समूहले केन्द्रीय कमिटीका बैठकका निर्णय र आफूसँग सदस्यहरु बहुमत रहेको निवेदन आयोगमा दर्ता गराएका छन् । तर, आयोगले कानुनसम्मत दाबी गर्नुपर्ने बताउँदै फेरि सात दिनभित्र आधिकारिकता दाबी गर्न पत्र पठाएको नेकपाका एक नेताले बताए ।
यदि निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता टुंगो लगाउन नसके यो मुघा पनि सर्वोच्च अदालतमा जाने निश्चित छ । जबकि यसअघि नै नेकपा कसको भन्ने विवाद अदालतमा विचाराधीन छ । ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपाले यो पार्टी आफ्नो भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
