काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी दफामा भएको हेरफेरप्रति चर्को आलोचना भइरहेका बेला संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आकस्मिक बैठक बुधबार बसेको छ।
बैठकमा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व कानून मन्त्री पदम गिरीले समितिबाट पारित भएको भन्दा फरक प्रतिवेदन संसदमा पठाइएको भन्दै समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग गरेका छन्।
“इतिहासकै लज्जास्पद अवस्था”
गिरीले भने, “समितिले महिनौं छलफल गरेर दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय एकमतले पारित गर्यो, तर सभापति र सचिवको हस्ताक्षरसहित फरक प्रतिवेदन संसदमा पुगेको छ। यो नेपालको संसदीय इतिहासमै लज्जास्पद र घिनलाग्दो अवस्था हो। यस्तो हदसम्मको गैरजिम्मेवार कार्य जनप्रतिनिधिबाट हुन्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन।”
उनले सभापतिबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ आएको आरोप लगाउँदै नैतिक जिम्मेवारी लिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
“राजीनामा दिएर मार्ग खुलाउनुहोस्”
“सभापति र सचिवको दायित्व थियो — समितिबाट पारित जस्ताको तस्तै प्रतिवेदन पठाउने। तर जबरजस्ती हेरफेर गरियो। अब सचिवले पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन। यो संसदीय इतिहासमा कालो धब्बा हो। जिम्मेवारी नलिने हो भने यस्ता घटना दोहोरिन्छन्,” गिरीले भने, “राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध छ।”
