काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग वार्ताका लागि मिटरब्याज पीडित गृहमन्त्रालय पुगेका छन्।आफ्नो माग संम्बोधनका लागि मिटरब्याज पीडितको टोली गृहमन्त्रालय पुगेको हो । मिटरब्याज पीडित र सरकारी टोलीबीच २६ चैतदेखि निरन्तर वार्ता जारी छ । तराईबाट पैदल यात्रामा आफ्नो समस्या समाधानका लागि काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितहरुले आफ्नो माग सम्बोधन भएपछि मात्र घर फर्कने बताउदैँ आएका छन् ।
बारम्बार वार्तामा समावेश भएपनि पीडितको माग संम्बोधन नभएको भन्दै समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालयसंग वार्ता जारी राख्ने बताएका छन् ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनका अनुसार मिटरब्याजीहरुको समस्या समाधानका लागि बुधबार गृहमन्त्रीले नै वार्तामा बोलाएपछि मिटरब्याज पीडितको टोली गृह मन्त्रालय पुगिसकेको हो ।
गत चैत्र २०देखि काठमाडौंमा आफ्नो माग सम्बोधनक लागि आन्दोलित मिटरब्याज पीडितले ६ बुँदे माग राख्दै आएका छन् ।
पीडितका माग यस्ता छन :
१, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन, छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत मन्त्रीपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२, कानुन मन्त्रालयमा अडकिएको ’मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समयसिमा तोकेर फास्ट ट्रयाकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने ।
३, नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरव्याजसँग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने ।
४, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने ।
५, साहु–महाजनद्वारा भएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादति तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानविन गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६, पीडितले गैह्रकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
