काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सरकारले अपनाएको डोजरकेन्द्रित रणनीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै “यो शक्ति प्रदर्शन हो कि प्रक्रियागत न्याय ? भन्ने मूल बहस अघि सारेका छन्। उनका अनुसार सुकुमबासी समस्या केवल झुपडी भत्काउने विषय नभई दशकौँदेखिको संरचनागत विभेदसँग जोडिएको जटिल सामाजिक प्रश्न हो।
“कोही रहरले सुकुम्बासी हुँदैन” थापाले विकासको असन्तुलित मोडेलले ग्रामीण जनतालाई सहरतर्फ धकेलेको उल्लेख गर्दै सुकुमबासीको समस्या राज्यकै नीतिगत विफलताको परिणाम भएको बताए। उनका अनुसार भूमिहीन र सुकुमबासीको बहसमा सधैं सीमान्तकृत र दलित समुदाय अगाडि देखिनु संयोग नभई ऐतिहासिक विभेदको प्रतिफल हो।
थापाले संविधानले नै आवासको हक र भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यलाई दिएको स्मरण गराए। कानुनमार्फत सुकुमबासी व्यवस्थापनको स्पष्ट बाटो हुँदाहुँदै त्यसलाई प्रयोग नगरी बल प्रयोगमा जानु सरकारको कमजोरी भएको उनको विश्लेषण छ। उनले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत वास्तविक सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र सहरी क्षेत्रमा सामुदायिक आवासको व्यवस्था गर्ने आधार तयार भइसकेको दाबी गरे।
थापाले सुकुमबासीको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तर त्यसकै बहानामा वास्तविक भूमिहीनलाई समेत विस्थापित गर्नु अन्याय भएको उनको तर्क छ।
उनले स्पष्ट रूपमा तीन आधार प्रस्तुत गरे—वास्तविक सुकुमबासीलाई सम्मानजनक पुनर्स्थापना,नक्कली सुकुमबासीमाथि कडा कारबाही,नदी किनारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षणसहित व्यवस्थापन,
थापाले सरकारले कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै डोजर प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार कानुनी बाटो समय लाग्ने भए पनि दिगो समाधान दिन्छ, जबकि डोजरले तत्काल दृश्य परिवर्तन गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ। “राज्य ताली र लोकप्रियताको पछि दौडिनु हुँदैन,” उनले भने, “मानवीय संवेदना कुल्चेर गरिएको निर्णयले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ।”
थापाका अनुसार हालको कदमले केवल भौतिक संरचना मात्र नभई नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास पनि भत्काएको छ। पुनर्स्थापना योजना बिना गरिएको विस्थापनले सामाजिक असन्तोष बढाउने जोखिम रहेको उनले औँल्याए। थापाको सन्देश स्पष्ट छ—सुकुमबासी समस्या बल प्रयोगबाट होइन, कानुनी र न्यायपूर्ण प्रक्रियाबाट समाधान हुनुपर्छ। उनले अन्त्यमा सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, “राज्यको शक्ति डोजरको दाँतमा होइन, कानुनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।”https://www.facebook.com/thapagk/posts/pfbid02vNmqG84JD1xNaDGxaDTWky5JsZyJ7va4AANxVz3bAy8G4j6HYfABWbT5trL6WC5Bl?rdid=3r9DwNXgsyHsgj7K#
