काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागि नगराउने भएको छ
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने भएको हो । दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात मध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेपछि आधिकारीका सुचना सार्वजनिक गर्ने आष्योगले जनाएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले आयव्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र सो पछि पनि दलले आयव्यायको विवरण नबुझाएको अवस्थामा दलहरुले निर्वाचनमा सहभागि हुन नपाउने आयोगका प्रबक्ताले बताए ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको प्रवक्ताको भनाइ छ । अहिले आयोगले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरु संशोधन र परिमार्जनका कामहरु समेत गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा १ सय १६ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता रहेका छन् । त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागि हुनका लागि ८४ वटा राजनीतिक दलहरु मात्रै दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
