काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको क्रम मिच्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नयाँ तनाव देखिएको छ ।
बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि अघि सारेको हो । परिषद्को उक्त निर्णयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति जनाएका थिए ।
सिफारिस प्रक्रियामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पछि पारिएको विषयलाई लिएर राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कानुन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिका कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको संकेत गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयासप्रति सचेत रहनुपर्ने बताइन् ।
उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर कानुन व्यवसायी र संविधानविद्हरूबीच फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । केहीले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा आएको चेतावनीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले पदमा बसेर राजनीतिक टिप्पणी गर्न नहुने बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो विषय संसद् र संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठाउने तयारी गरेको जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले प्रक्रिया र परम्परा दुवै मिचिएको भन्दै कडा प्रतिवाद गरिने बताए ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले परिषद्को निर्णय प्रक्रियागत रूपमा संवैधानिक भए पनि वरिष्ठता तोड्नुको स्पष्ट कारण सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति केवल मुद्दा फर्स्योटको संख्यामा आधारित नभई नेतृत्व क्षमता, संवैधानिक दृष्टिकोण र न्यायिक योगदानका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना हुने जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अनावश्यक द्वन्द्व बढ्न नदिन दुवै पक्ष संयमित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यस घटनाक्रमले आगामी दिनमा संवैधानिक परिषद्को भूमिका, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि थप बहस हुने संकेत देखिएको छ ।
