काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको प्रभाव अझै कायम रहँदा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सरकारी आवासको व्यवस्थानामा पूर्ण असमर्थता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्की बाहेक सबै मन्त्रीहरू आफ्नै घरमै बस्दै आएका छन्, जसले प्रशासनिक व्यवस्थापन र सुरक्षा दुबैमा प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्ट बालुवाटार सरकारी निवासमा सरेकी थिइन्। तर, अन्य मन्त्रीहरू सरकारी क्वाटर नपाउँदा आफ्नै निजी निवासमा बस्न बाध्य छन्। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले सरकारी निवासमा बस्नुपर्ने तर्क गरे पनि अधिकांश मन्त्रीहरूले आफ्नै सुविधा प्राथमिकता दिएका छन्।
अर्थ एवम् संघीय मामिला मन्त्री रामेश्वर खनाल भक्तपुरस्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन्, जबकि उर्जा, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ काठमाडौंको बौद्ध महांकालस्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन्। गृह, उद्योग, कानून, कृषि, सञ्चार र अन्य मन्त्रीहरू पनि आआफ्नै निजी निवासमै केन्द्रित छन्।
यद्यपि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। उनले मन्त्रालयमै बस्ने निर्णय गर्दै आफूलाई बस्नका लागि सरकारी क्वाटर नचाहिने बताएका छन्। मन्त्रालयमै सुत्न र खाना पकाउनको व्यवस्था मिलाएका उनले भने, “मेरो त जहाँ काम गयो त्यहीँ बस्ने बानी छ। एउटा कोठा बनाउनुहोस्, मन्त्रालयमै बस्छु।”
विश्लेषकहरूले यो परिस्थितिलाई मन्त्रीहरूको आन्तरिक असंयोजन र सरकारको पूर्वतयारीमा कमजोरीको प्रमाणका रूपमा लिएका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि सरकारी आवास र सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको यो संकटले सरकारी निर्णयप्रणालीको व्यवहारिक कमजोरी उजागर गरेको छ।
