काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा भइरहेको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अनुपस्थित भएपछि संसद्मा चर्को विवाद भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस भएपछि बैठक केही समय तनावपूर्ण बनेको थियो ।
शून्य समय सकिएपछि सभामुख डीपी अर्यालले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेलाई नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नबारे धारणा राख्न समय दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, राप्रपा तथा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
सांसदहरूले सरकारको मुख्य नीति दस्तावेजमाथि छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नहुनु गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे । कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई, एमाले सांसद ऐन महर र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर धारणा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
यसैक्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसद्को अपमान गरेको आरोप लगाउँदै बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।
विवादबीच सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले संसद्को अभ्यास र नियमावलीबारे धारणा राखेका थिए । उनले विगतको संसदीय अभ्यास स्मरण गर्दै छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले बोल्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
तर उनले अन्तिम जवाफ दिने चरणमा भने प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । “नियमावली परिवर्तन नभएसम्म अहिले मन्त्रीले बोल्न मिल्छ, तर अन्तिम जवाफ दिने बेला प्रधानमन्त्री आउनैपर्छ,” केसीले भने, “यदि त्यसबेला पनि उहाँ उपस्थित हुनुभएन भने हामी छलफल बहिष्कार गर्न बाध्य हुन्छौं ।”
प्रधानमन्त्री शाह पछिल्ला केही संसदीय कार्यक्रममा लगातार अनुपस्थित रहँदै आएपछि संसद्प्रति सरकारको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई संसद्को गरिमा कमजोर बनाउने प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि संसद् तनावग्रस्त, विपक्षी सांसदहरूले मागे राजीनामा
