काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढ्न नदिन विपक्षी दलहरूबीच साझा रणनीति बन्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमालेबीच अधिकांश अध्यादेशप्रति असहमति जनाउने विषयमा अनौपचारिक सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन्।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई भने तीनै दलले मुख्य रूपमा अस्वीकार गर्ने सहमति जनाएको बुझिएको छ। राज्यको शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पार्ने भन्दै यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट रोक्ने तयारी गरिएको हो।
नेताहरूका अनुसार हालसम्म सबै अध्यादेश एकैसाथ रोक्ने कि केही चयनित अध्यादेशमात्र विरोध गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने भएको छैन। यद्यपि संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशप्रति साझा आपत्ति रहेको छ। कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सचेतक पदमबहादुर विश्वकर्माले लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमको विरोध हुने बताए। एमाले र नेकपाका नेताहरू पनि परिषद्को संरचना परिवर्तनले शक्ति सन्तुलन प्रभावित हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा सदस्य संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गरिएको छ, जसलाई विपक्षी दलहरूले असन्तुलित भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यसअघि पनि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको उक्त अध्यादेश दोस्रो पटक जारी गरिएको थियो। नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत विपक्षी दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै सहमति निर्माणको प्रयास गरिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पनि यस विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।
यद्यपि अन्य अध्यादेशबारे साझा धारणा बन्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्। कतिपय दलहरू आवश्यकताअनुसार चयनात्मक रूपमा विरोध गर्ने विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। यही प्रक्रियालाई आधार बनाएर विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश रोक्ने रणनीति अघि बढाइरहेका छन्।
