काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्न सरकारले डिजिटल ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रणालीमार्फत अब देश–विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसमक्ष सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र अपेक्षालाई समेट्दै शासन प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो पहल अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार नीति निर्माणलाई प्रशासनिक दायराभन्दा बाहिर निकाल्दै नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो प्रणाली ल्याइएको हो । उनका अनुसार प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरी नीतिगत तहमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहनेछ ।
पोर्टलमा नागरिकले दिएको सुझावको अवस्था र त्यसमा सरकारको प्रगति समेत ट्र्याक गर्न सकिने सुविधा राखिएको छ । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले यस डिजिटल माध्यममा सक्रिय सहभागिता जनाउन सबै नागरिकलाई आग्रह गर्दै सुझावलाई “समृद्ध नेपाल निर्माण” को अभियानमा महत्वपूर्ण योगदानका रूपमा लिन अनुरोध गरेको छ ।
नागरिकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टलमा प्रवेश गरी आफ्ना राय–सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
