काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन २० अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्ने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले २० अर्ब ८ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ ।
कार्यालयले वैशाख २२ गते सोमबार २८ दिने अवधिको ५ अर्बको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न लागेको हो । त्यस्तै १८२ दिने अवधिको ९ अर्ब रुपैया तथा ३६४ दिने अवधिको ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणको लागि बोलकबोल गर्न लागेको हो ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरुमा प्रशस्त तरलता रहेकाले ट्रेजरी बिलमा मागभन्दा निकै धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ, जसले गर्दा डिस्काउन्ट रेट पनि घटेको छ । यसअघि गत वैशाख १५ मा भएको बोलकबोलमा ९१ दिन अवधिको १३ अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिलको खरिदका लागि २७ अर्ब ४ करोड बराबरको बोल परेको थियो । जसको औसत डिस्काउन्ट रेट २.९५ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
त्यसो त १८२ दिन अवधिको १३ अर्बको ट्रेजरी बिल खरिदका लागि ३४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोल परेको थियो । जसको औसत डिस्काउन्ट रेट २.९८ प्रतिशत कायम भएको थियो । ३६४ दिन अवधिको २ अर्बको ट्रेजरी बिल खरिदका लागि १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बोल परेको थियो । जसको औसत डिस्काउन्ट रेट ३ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
त्यसअघि वैशाख ८ मा भएको बोलकबोलमा २८ दिन अवधिको १० अर्बको ट्रेजरी बिलको खरिदका लागि २१ अर्ब ५९ करोड बराबरको बोल परेको थियो । जसको औसत डिस्काउन्ट रेट २.९७ प्रतिशत कायम भयो । ९१ दिन अवधिको ५ अर्ब २५ करोडको ट्रेजरी बिलको खरिदका लागि १८ अर्ब ५३ करोड बराबरको बोल परेको थियो । जसको औसत डिस्काउन्ट रेट २.९६ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
यस्तै, १८२ दिन अवधिको ६ अर्बको ट्रेजरी बिल खरिदका लागि १८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोल परेको थियो । जसको औसत डिस्काउन्ट रेट २.९८ प्रतिशत कायम भयो । यसैगरी, ३६४ दिन अवधिको ४ अर्ब करोडको ट्रेजरी बिल खरिदको लागि २० अर्ब २५ करोड बराबरको बोल परेको थियो । जसको औसत डिस्काउन्ट रेट ३.०३ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा ट्रेजरी बिल खरिदमा पनि बैंकहरुबीच उच्च प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा प्रशस्त तरलता रहेकाले बैंकहरुले अन्यत्र लगानी गर्न नसक्दा सस्तो ब्याजदरमै भएपनि विभिन्न अल्पकालिन उपकरणहरुमा लगानी गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा ट्रेजरी बिल खरिदमा पनि मागभन्दा निकै धेरै आवेदन गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा व्याजदर पनि घटेको छ । ब्याजदर सस्तो भएको मौकामा सरकारले पनि सार्वजनिक उठाउने क्रमलाई तिब्रता दिएको छ ।
