काठमाडौं । पछिल्लो समय मेडिकल क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूमाथि राज्य पक्षबाट भइरहेका शृङ्खलाबद्ध धरपकड र कानुनी डन्डाले विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । तत्कालीन ओली सरकारदेखि बालेन सरकारले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारीमा त्रिभुवन विमानस्थलमा तयारीमा रहेका धर्म,संंस्कृति र नागरिक बचाउका अभियान्ता तथा मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईले सोमबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
सरकारले शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको आडमा असहमति र फरक विचार राख्ने व्यवसायीहरूलाई निसाना बनाउन थालेपछि नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गबाट वर्तमान सरकारको शैलीलाई निरङ्कुशतातर्फको यात्रा भन्दै चर्को आलोचना सुरु भएको छ। सोमबार त्रिभुवन विमानस्थ आसपासमा रहेर अमेरिकन एक संचारमाध्यमले सार्वजनिक गर्दै बालेन सरकार अमेरिकन स्वार्थबाट चलेको हल्ला यत्रतत्र प्रकाशन तथा प्रकाशन भएका कारण सो विषयबारे आफ्नो धारणा सार्र्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मलेन गर्न सुरु गरेका प्रसाईँलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ । उनले देश र जनताका हितका लागि बारम्बार आवाज उठाउँदा सरकारले निरङकुश शैलीमा आफूलाई बारम्बार पक्राउ गरी हिरासत पु¥याउने गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
बारम्बार जनताको हित, नागरिकको शान्ति सुरक्षा र देशको विकासको मोडालिटीका आवाज आउर्दै गरेका प्रसाईँलाई गरेको दुव्र्यबहारका विषयमा सडकदेखि सदनसम्म कुरा उठ्ने गरेका छन् । विगतमा दुर्गा प्रसाईँले मिटरव्याजी पीडित,सहकारी पीडित,सुकुम्वासी तथा विभिन्न बैङ्क तथा वितीय संस्थाहरुले नागरिकहरुमाथि गरेको दुव्यवहार असमान व्यवहारप्रति प्रश्न चिह्न उठाउँदै आएका छन् ।
प्रसाईले तत्कालीन ओली सरकारको पालादेखि विभिन्न बालेन शाहले किन पक्राउ गरिरहेको छ रु यदि गल्ति नै नभइ प्रहरीले किन बारम्बार पक्राउ गरी प्रहरी हिरातमा पु¥ याउँछ र अदालतले किन सरकारको गतिविधिमाथि प्रश्न चिह्न उठाउँदै रिहाको आदेश दिन्छ रु सो विषयमा सार्वजनिक मञ्चबाट नागरिकहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
राज्य शक्तिको दुरुपयोगलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ र गल्ती गर्ने जोकोहीले पनि न्याय निरूपणको प्रक्रिया सामना गर्नुपर्छ। तर, मेडिकल व्यवसायीहरूमाथिको पछिल्लो धरपकड विशुद्ध कानुनी कारबाही मात्र नभएर राज्य शक्ति प्रतिशोध साध्ने अस्त्र बनेको देखिन्छ।
सरकारका नीति र कदमहरूप्रति सार्वजनिक रूपमा विमति राख्ने वा प्रणालीको विकृति उजागर गर्ने व्यवसायीहरूलाई नै छानेर पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने र मानसिक दबाब दिने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। यो न्यायको सिद्धान्त विपरीत मात्र होइन, बरु शक्ति र सत्ताको आडमा फरक मतलाई सधैँका लागि मौन गराउने अधिनायकवादी चरित्रको निरन्तरता हो।
प्रक्रियागत त्रुटि र भयको वातावरणकुनै पनि व्यावसायिक वा कानुनी विवादमा अनुसन्धान गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर, अनुसन्धानका नाममा गरिने मध्यरातको अपारदर्शी धरपकड र अपराधीलाई जस्तो गरिने व्यवहारले सरकारको नियतमाथि शङ्का उब्जाएको छ। यसले समग्र निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र व्यावसायिक वृत्तमा ठुलो भय र त्रासको वातावरणको निर्माण गरेको छ । सो विषयमा निजी क्षेत्रमा पेशा व्यावसायीहरुले समेत सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
राज्यको यो अराजक शैलीले नेपालमा लगानीको सुरक्षा र स्वतन्त्र व्यवसाय गर्ने वातावरण भत्किँदै गएको सन्देश प्रवाह गरेको छ, जसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै थप धराशायी बनाउने निश्चित छ। संवैधानिक मर्यादा र नागरिक अधिकारको हनन नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक विचार र अभिव्यक्ति राख्ने तथा कानुनको परिधिभित्र रहेर पेसा व्यवसाय गर्ने मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ।
तर, सरकार आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन र जनताको ध्यान मोड्नका लागि व्यवसायीहरूलाई बलिको बोको बनाउँदै छ। अदालतबाट दोषी प्रमाणित नहुँदै सञ्चारमाध्यम र राज्यका संयन्त्र प्रयोग गरेर कसैको सामाजिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठा समाप्त पार्ने खेल लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत छ।
सरकारको यो निरङ्कुश र दमनकारी नीतिले तत्कालका लागि राज्यको भय स्थापित गर्न सके पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले ठुलो जनआक्रोश निम्त्याउने देखिन्छ। विधिको शासनलाई उपहास गर्दै असहमतिलाई बल प्रयोग गरेर दबाउने शासकको अहङ्कार अन्ततः आत्मघाती सिद्ध हुनेछ।
बालेन सरकारले तत्काल आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी विधिको शासन, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न जरुरी छ। अन्यथा, विधिको शासनको दुहाईको सरकार आफैँ इतिहासकै अनुदार र निरङ्कुश साबित हुने विषय निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
