नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि, उत्पादनशीलता वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको आधार गुणस्तरीय सार्वजनिक पूर्वाधार हो। यही कारणले पुँजीगत खर्चलाई सरकारी खर्च मात्र नभई भविष्य निर्माण गर्ने रणनीतिक सार्वजनिक लगानीका रूपमा हेरिनुपर्छ। सडक, पुल, सुरुङमार्ग, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सिंचाइ, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल, सूचना प्रविधि तथा जलवायु–सहनशील पूर्वाधारमा गरिने लगानीले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै दीर्घकालमा उत्पादन क्षमता, निजी लगानी, व्यापार, पर्यटन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउँछ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ रु. ७ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको करिब ३६.१ प्रतिशत हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ऊर्जा, सडक, प्रसारण लाइन, सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर बजेटको आकार ठूलो हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी, पारदर्शी र समयमै कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ।
नेपालमा विगतका अनुभवले देखाएको छ कि पुँजीगत खर्चको प्रमुख समस्या बजेट अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो। प्रत्येक वर्ष ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तयारीको कमी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय स्वीकृतिका जटिलता, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, संस्थागत क्षमता अभाव तथा कमजोर अनुगमनका कारण धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप लागत बढ्ने, गुणस्तर घट्ने र सार्वजनिक लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने अवस्था दोहोरिएको छ।
पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले आयोजना तयारीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), लागत–लाभ विश्लेषण, वातावरणीय मूल्याङ्कन र जोखिम विश्लेषण पूरा भएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ। तयारी नपुगेका आयोजना बजेटमा राख्ने अभ्यासले कार्यान्वयनका क्रममा अनावश्यक ढिलाइ र लागत वृद्धि निम्त्याउने गरेको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई समयबद्ध, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। बजेट स्वीकृतिसँगै बोलपत्र, मूल्याङ्कन र सम्झौता प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके विकास आयोजनाको सुरुआतमा हुने ढिलाइ कम गर्न सकिन्छ। बहुवर्षीय आयोजनाका लागि यथार्थपरक समयसीमा, लागत र स्रोत व्यवस्थापन पनि अपरिहार्य छ।
परियोजना व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अर्को महत्वपूर्ण सुधार हो। डिजिटल परियोजना व्यवस्थापन प्रणाली, रियल–टाइम ड्यासबोर्ड, GIS, ड्रोन तथा ई–अनुगमन प्रणालीमार्फत प्रगति, खर्च र गुणस्तरको नियमित निगरानी गर्न सकिन्छ। यसले पारदर्शिता बढाउने, निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेछ।
कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नु पनि आवश्यक छ। समयमै लक्ष्य पूरा गर्ने निकायलाई प्रोत्साहन र कमजोर कार्यसम्पादन भएका निकायलाई सुधारात्मक उपाय लागू गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीको उत्तरदायित्व बढाउँदै समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, कमजोर गुणस्तरको निर्माण गर्ने वा अनावश्यक रूपमा म्याद थप गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अझ मजबुत हुन आवश्यक छ। योजना छनोट, बजेट व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा स्पष्ट जिम्मेवारी र नियमित समन्वय भएमा दोहोरोपन, ढिलाइ र स्रोतको दुरुपयोग कम गर्न सकिन्छ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अत्यधिक जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले अबको पुँजीगत लगानी जलवायु तथा विपद्–सहनशील हुनैपर्छ। सडक, पुल, जलविद्युत्, सिंचाइ, खानेपानी, विद्यालय र अस्पतालजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु जोखिम मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ। हरित पूर्वाधार, प्रकृतिमा आधारित समाधान, ऊर्जा दक्ष प्रविधि तथा विपद्–मैत्री डिजाइनलाई प्राथमिकता दिँदा दीर्घकालमा सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल अझ बढी हुनेछ।
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुँजीगत बजेटले विकासको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। तर यी लक्ष्य बजेट विनियोजनले मात्र पूरा हुँदैनन्। वैज्ञानिक आयोजना तयारी, समयमै खरिद प्रक्रिया, दक्ष परियोजना व्यवस्थापन, डिजिटल अनुगमन, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली, उत्तरदायी निर्माण संस्कृति तथा जलवायु–सहनशील पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके मात्र सार्वजनिक लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्छ।
नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादनशीलता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अबको प्राथमिकता “बजेट खर्च गर्ने” होइन, “उच्च प्रतिफल दिने गुणस्तरीय सार्वजनिक लगानी सुनिश्चित गर्ने” हुनुपर्छ। पुँजीगत खर्चलाई भविष्य निर्माण गर्ने रणनीतिक साधनका रूपमा प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न सकिएमा त्यसले समृद्ध नेपालको आधार बलियो बनाउनेछ।
(लेखक डा. नेपाल, विकास तथा योजना विज्ञ हुन् । उनी बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुन् )
