काठमाडौँ ।ठूला पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा छिटो टुंग्याउन सरकारले पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकको मसौदा तयार गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा राय तथा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
अदालतमा पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा विकास निर्माण प्रभावित हुने भन्दै छुट्टै शीघ्र सुनुवाइ संयन्त्रको माग हुँदै आएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले भने छुट्टै न्यायाधिकरणको सट्टा उच्च अदालतमा विशेष इजलास गठन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायाधिकरण गठन हुनेछ । न्यायाधिकरणमा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य, कानुन, वित्त वा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका दुई विज्ञ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
न्यायाधिकरणले सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार विकास तथा निर्माण, ठेक्का, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी जग्गा प्राप्ति तथा भोगाधिकार, आयोजनाको राइट अफ वे, निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदातासँगको विवाद, सार्वजनिक खरिदको बोलपत्र, जमानत, कालोसूची तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी विवादसमेत न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा राख्ने प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मुद्दाको कारबाही र किनारा ९० दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधिकरणले संक्षिप्त कार्यविधि अपनाएर मुद्दा टुंग्याउने प्रस्ताव छ ।
न्यायाधिकरणको निर्णयविरुद्ध ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । पुनरावेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले विषयविज्ञ न्यायाधीश रहने विशेष इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
