देश

पेस्तोल देखाएर रेडकर्नर नोटिस जारी गराएको विषय संसदमा बन्यो हट प्रश्न , बालेन सरकारसँग प्रष्टिकरणको माग

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई पेस्तोल देखाएर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न दबाब दिइएको भन्ने विषयले संघीय संसदमा हट विषयको रुपमा चर्चा पाएको छ । सो आरोप केही दिनअघिदेखि संघीय संसददेखि विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा समाचार सार्वजनिक भएपछि सो विषयमा मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग जवाफ मागेको छ। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद चन्द्रमोहन यादवले विभागका महानिर्देशकलाई मध्यरातमा धम्की दिएर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न लगाइएको भन्ने विषय गम्भीर रहेको भन्दै सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेका हुन्।

यसअघि नै रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले गत बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारमाथि गम्भीर भएको भन्दै सरकारसमक्ष स्पट जवाफ माग गरेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई राति १ बजे बोलाएर कन्चटमा पेस्तोल राखी दुई घण्टाभित्र रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न दबाब दिइएको विषय लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विरोधी कुर शासन भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस्तै यादवले उक्त आरोपबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए । सरकार र सत्तारुढ दलका सांसदबाट सार्वजनिक रूपमा आएका केही अभिव्यक्ति तथा सांसदले प्रश्न उठाउँदा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको विषयप्रति समेत उनले आपत्ति जनाएका थिए ।

‘कतै कन्चटमै पेस्तोल राखेर थर्काएको कुरा आएको छ त कतै प्रश्न गर्दा धम्की आएको कुरा सुन्नमा आएको छ,’ यादवले बैठकमा भने। यस्ता घटना वा अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने उनको भनाइ थियो। लोकतन्त्रको आधार नै नागरिक तथा जनप्रतिनिधिले भयरहित वातावरणमा प्रश्न गर्न र आफ्नो धारणा राख्न पाउने अधिकार भएकाले राज्यका निकायमा धम्की वा दबाब प्रयोग भएको आरोपलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उनले बताए। सांसद यादवले सरकारलाई यस विषयमा तत्काल स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै राज्य संयन्त्रभित्र कुनै व्यक्तिलाई दबाब, धम्की वा बल प्रयोग गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भने त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई पेस्तोल देखाएर रेडकर्नर नोटिस जारी गराउन लगाइएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ। आरोपबारे सरकारको औपचारिक जवाफ आएपछि मात्रै घटनाको वास्तविकता थप स्पष्ट हुने देखिन्छ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *