काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन रोकिएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। यही विवादका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरू सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सरकारका निर्णय र अध्यादेशसम्बन्धी विषयमा छलफलमा जुट्ने भएका छन्। पार्टीका महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बिहान ११ बजेपछि बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन्।
सरकारले संसद्बाटै कानुन बनाउन सक्ने पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोजेपछि विपक्षी दलहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई संसद् छलेर कानुन ल्याउने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। सत्तारूढ दलभित्रै पनि अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि देखिएको बताइएको छ। रास्वपाका केही सांसदहरूले समेत संसद्को नियमित प्रक्रियालाई छोडेर अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको धारणा राखेका छन्।
महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने जनअपेक्षा पूरा गर्न केही कानुन तत्काल आवश्यक भएकाले सरकारले द्रुत प्रक्रियाको विकल्प रोजेको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीको शीर्ष तहमा सामान्य छलफलपछि नै अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा सहमति बनेको हो। उनले अध्यादेशको विषयवस्तुबारे विस्तृत अध्ययन अझै बाँकी रहेको समेत स्वीकार गरेका छन्। सरकार गठनलगत्तै नागरिकहरूले विभिन्न समस्या उठाउन थालेकाले लामो समयदेखि थाँती रहेका विषय समाधान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपरेको उनको भनाइ छ। विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको रास्वपाले अहिले भने औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेकाले पार्टीको आजको बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
