काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलिबाट हुने चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक विवादबारे उच्चस्तरीय भेटवार्तामा अवश्य कुरा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उनले छोटकरीमा दिएको जवाफ थियो– “अवश्य उठ्छ।”
उनको यस संक्षिप्त तर दृढ भनाइले देशभित्र नयाँ अपेक्षा र चासो जगाएको छ । चीन र भारतले नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापारिक सहमति गरेको प्रकरणले सीमा विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको बेला प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ। शुक्रबारबो संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सो विवादबारे निकै कडा प्रश्न उठाउदैँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन र भारतसँग नेपालको भु–भुभाग बारे ध्यानाकर्षण गराएर उच्चस्तरिय छलफलमार्फत दिर्घकालीन समस्या समाधान गरेर नेपाल फर्कन सुझावसहित शुभकामना दिए ।
नेपालको संविधानमा समावेश नक्साअनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने नेपालकै अभिन्न भूभाग हो । तर, भारत–चीनबीच १९५४ यतादेखि व्यापारिक सहमति हुँदै आएको र हालै पुनः सक्रिय बनाइएको दाबी भारतले दोहोर्याउँदै आएको छ । चीनले समेत भारतसँग सहमति गरेर व्यापार पुनः सुरु गर्न लागेको विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपाली जनतामा असन्तोष बढेको छ ।
यही असन्तोषको प्रतिविम्ब सडकमा देखिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, भातृ संगठनदेखि सर्वसाधारणले प्रदर्शन गर्दै आएको लिपुलेक अभियानले सरकारलाई दृढ कदम चाल्न दबाब दिइरहेको छ । जनस्तरमा हस्ताक्षर अभियानदेखि सचेतना अभिवृद्धिसम्म भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा १४–१८ भदौसम्म चीनमा रहनेछन् । यस क्रममा उनले सांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुका साथै सीसँग अलग्गै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने भएकाले त्रिपक्षीय सन्दर्भमा समेत लिपुलेक विवाद चर्चामा आउने अनुमान गरिएको छ ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा नेपालको सरोकारबिना भएको भारत–चीन सहमतिको विरोध गर्न ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रष्ट अडान लिन जरुरी छ । अन्यथा, उनको भ्रमण ‘मैत्रीपूर्ण औपचारिकता’ मै सीमित हुने र राष्ट्रिय हितका सवालमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिइएको छ । हुन त प्रधानमन्त्री ओली अन्य प्रधानमन्त्री भन्दा देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताका बारेमा धेरै चासो राख्ने शाहसी भएकाले नै गएको समयमा प्रधानमन्त्री ओली लिपुलेक र लिम्फियाधुराबारे नयाँ नक्सा जारी गरेर संसदबाट बहुमतले पारित गरेका थिए । नेपालले संघीयतापछिको नक्सामा सो भु–भागसहितको नक्सा जारी गरिसकेको छ ।
लिपुलेक नेपालको पश्चिम सीमा लिम्पियाधुराबाट करिब ५६ किलोमिटर भित्र पर्छ । नेपालले सन् २०१५ मा नै भारत–चीनबीच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाइसकेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै मुलुकलाई औपचारिक विरोध पत्र पठाएका थिए । त्यसबेला पनि नेपालको चासोलाई बेवास्ता गरिएको थियो । अहिले पुनः त्यही घटनाक्रम दोहोरिनु नेपालको कूटनीतिक क्षमताप्रति प्रश्न खडा गर्ने अवस्था हो ।
ओलीको साहस र चुनौती
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा भनेका थिए– “नेपालको हित र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने गरी प्रतिनिधिमण्डलले काम गर्नेछ।” तर, लिपुलेकजस्तो संवेदनशील मुद्दामा उनी कत्तिको स्पष्ट अडान लिन्छन् भन्ने नै उनको ‘साहसी नेतृत्व’ को वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
जनता र राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा साझा अपेक्षा छ— प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र भारत दुवैसँग प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको भू–अधिकारको सवालमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्छ । यदि उनले उच्चस्तरीय भेटवार्तामा यो प्रश्न प्रष्टसँग उठाएर नेपालको सार्वभौम अधिकार जोगाउने तर्फ पहल गरे, इतिहासमा उनी ‘साहसी प्रधानमन्त्री’ का रूपमा अंकित हुनेछन् । तर यदि विषयलाई सामान्य औपचारिकतामै सीमित गरे, त्यसले नेपालीको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा धक्का पुर्याउनेछ ।
लिपुलेक विवाद केवल सीमा रेखाको विषय होइन, यो नेपालको राष्ट्रियता, भू–अधिकार र स्वाभिमानसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण यसपटक केवल द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार मात्र होइन, नेपालको सार्वभौमिकता र जनआकांक्षासँग प्रत्यक्षरूपमा गाँसिएको निर्णायक क्षण बन्ने संकेत देखिएको छ ।
सिमा विवाद : त्रिदेशीय कुटनैतिक सम्झौता र हस्ताक्षर उत्तम विकल्प
लिपुलेक–लिम्फियाधुरा विवाद : प्रधानमन्त्री ओलीको भारत -चीन भ्रमण चुनौती कि अवसर ?
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तय : लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद समाधान गर्ने अपेक्षा होला त पुरा ?
चीन भ्रमण मुलुकको समग्र हितमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीकाे विश्वास
