काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको तालिका सार्वजनिक भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ओली भदौ १४ गते शाङ्घाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन प्रस्थान गर्नेछन्।
भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भदौ १६ गते उनले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने र विभिन्न मुलुकका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने तय गरिएको छ।
त्यसपछि भदौ १७ गते ओलीले बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँगै उनकी श्रीमती राधिका शाक्य, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा .युवराज खतिवडा लगायत उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। भ्रमण सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री ओली भदौ १८ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ।
लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद समाधान गर्ने अपेक्षा
नेपाललाई जानकारी नै नदिइ चीन र भारतले लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेपछि विवाद थप सतहमा आएको छ । नेपालको पश्चिम सीमा लिम्पियाधुराबाट करिब ५६ किलोमिटर भित्र पर्ने लिपुलेकबारे नेपालले विगत करिब एक दशकदेखि निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको छ । संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने नेपालकै अभिन्न भूभाग भएको सरकारको अडान छ । नेपालले पटक–पटक भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ भने मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि यो तथ्य प्रष्ट्याइसकेको छ । नेपाल–भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक बाटो नै सही विकल्प भएको सरकारको भनाइ छ ।
तर भारतले भने आफ्नो अडान पुरानै दोहोर्याउँदै आएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भारत–चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार सन् १९५४ देखि सुरु भएको र दशकौँसम्म चल्दै आएको भन्दै सो विवाददित भूमि आफ्नो रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेपछि चीन र भारतको गैरकानुनी निर्णयको नेपालले चर्को आलोचना गर्दै आएको छ । कोभिड महामारी र अन्य कारणले रोकिएको व्यापारलाई अहिले पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि नेपालले भारतलाई आधिकारीक पत्र पठाएर सो भूमिमा गैरकानुनी क्रियाकलाप नर्गन र नगराउन भनि सकेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा जारी विज्ञप्तिमा तीन व्यापारिक नाका—लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथु ला पास—हुदैँ सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
यसअघि २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो चीन भ्रमणकै क्रममा पनि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्कालै आपत्ति जनाउँदै दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएका थिए । चीन–भारतबीचको नयाँ सहमति सार्वजनिक भएसँगै नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः दोहोर्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिकै चीन र भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका बेला उठेको यो विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । संवेदनशील अवस्थामा लिपुलेक विवाद सतहमा आउनुले प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक स्पष्ट र कडा आवाज उठाउने वा नउठाउने भन्ने प्रश्नलाई चर्काएको छ । नेपालको राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तदेखि आम नागरिकसम्म बढेको छ ।
