काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी भदौमा चीन र भारत भ्रमणका लागि तयारी अवस्थामा छन्। तर लिपुलेक–लिम्फियाधुरा–कालापानी क्षेत्रमा हालै उत्पन्न सीमा विवादले भ्रमणमा असर पर्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ।
भदौ १४ गते ओली शांघाई सम्मेलनमा सहभागीका रूपमा चीन भ्रमणमा जानेछन् भने भदौ ३१ मा भारतको औपचारिक भ्रमण तय छ। तर हालै भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने सहमति भएपछि नेपालले यस विषयमा असहमति जनाएको छ, जसले भ्रमणलाई कूटनीतिक चुनौती बनाएको छ। तर यो विषयमा छिमेकी देशसँग आफ्नो देशको जग्गा अतिक्रमण सिमा विवादका बारेमा छलफल गर्ने कुटनीतिक वार्तामार्फत त्रिदेशीय सहमति र हस्ताक्षर गराउन सक्ने वातावारण प्रधानमन्त्रीले मिलाउनुसक्नुपर्छ । नेपालसँग चीन र भारतको रोटीभेटीको सम्बन्ध छ , तर बारम्बार छिमेकी देश नेपाललाई सिमा नाकाका विषयमा हेप्दै आएकाले यस पटक प्रधानमन्त्रीसहितको प्रतिनिधिमुलक टोली विगतको भन्दा ठुलो हुनुपर्ने र कुटनीतिक वार्ता चीन र भारतसँग गरि उच्चस्तरिय वार्ता र छलफलका माध्यमबाट ऐतिहासिक रेर्कड राखी विवाद समाधानको साझा हस्ताक्षर बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन–भारत सहमति स्वीकार गर्न नसकिने र लिपुलेक, लिम्फियाधुरा तथा कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको अडान कायम रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले दुवै देशलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा सीमा व्यापार गर्न रोक्न आग्रह गरेको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा र पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार, विवादको समाधानका लागि कूटनीतिक संवाद एकमात्र विकल्प हो। उपाध्याय भन्छन्, “नेपालले ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत गरिसकेको छ, तर दुई छिमेकी मुलुकले सहमति गरेपछि वार्ता अनिवार्य छ।” विशेषज्ञ डा.निहार नायक, इन्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसका रिसर्चर, भन्छन्, “सामान्यतया लिपुलेक विवादले भ्रमणमा असर नपार्ने सम्भावना छ, तर यदि विवादलाई मुख्य एजेन्डा बनाइयो भने भ्रमण रद्द हुन सक्छ।”
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यका अनुसार चीनसँगको विषय गौण रहेको भए पनि वास्तविक चुनौती भारतसँगको वार्ता हो।नेपालले आफ्नो दाबी कूटनीतिक माध्यमबाट राख्नुपर्छ वार्ता नै समाधानको आधार हो । नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धका जानकार टंक कार्कीले यस घटनालाई अप्रत्यासित र राष्ट्रिय महत्वको विषय ठानेका छन्। उनका अनुसार यस भ्रमणमा चुनौती थप्न सक्छ, तर ओलीले उच्चस्तरीय भेटमा लिपुलेक मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्ने अवसर पनि छ।”
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलता दुवै छिमेकीसँग स्पष्ट संवाद र निरन्तर कूटनीतिक पहलमा निर्भर रहनेछ। विवाद समाधानका लागि रणनीतिक र सावधान कदम चाल्नुपर्ने दबाब ओलीमाथि रहिरहने विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीन जानुपूर्व नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुको गहन छलफल वार्ता र अडान कायम गर्नु आवश्यक छ । सबै राजनीतिक दल,कानुनविद्ध ,सिमासँग जानकार विज्ञ,वुद्धिजिवी बरिष्ठ पत्रकार ,परराष्ट लगायत सम्बन्धित निकायसँग गहन छलफल र सो विषयमा ऐतिहासिक बहस र सहमतिको एक एजेण्डा तयार पारेर लिएर विदेश भ्रमण लाग्नु उचित देखिन्छ ।
सबै राजनीतिक दलहरुले नेपालमाथि चीन र भारतले गरेको हेपा शैलीको विरोध गर्दै सो भुभाग शुगौतली सन्धीमा नै महाकाली नदिदेखि नै नेपालको भएको तर भारत र चीनले नेपाललाई त्यो भु : भागमा आधिकारीकता नभएको दाबी गर्दै नेपालको अडानमाथि आलोचना गर्दै आएका छन् । नेपालले यसअघि सो भु–भाग नेपालको नक्सामा जारी गरिसकेको छ । नेपालले २०७७ जेठ बाट नै नयाँ नक्सालाई मन्त्री परिषदको बैठकले मान्यता दिइसकेको छ । भारत र चीनको दाबीविरुद्ध नेपालले प्रतिवाद गर्दै आएको छ ।
