काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ। सरकारको कार्यशैलीप्रति आन्तरिक असन्तोष र जनअपेक्षाको दबाबबीच पार्टीको नेतृत्व अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा जाने कि सत्ता गठबन्धनमै पुनर्विचार गर्ने भन्ने दोधारमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस प्रमुख घटकको भूमिकामा रहे पनि पछिल्लो समय पार्टीभित्रैबाट सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कतिपय नेताहरू कार्यसम्पादन कमजोर रहेको र कांग्रेसको एजेन्डा ओझेलमा परेको भन्दै असन्तुष्ट छन्।
पार्टी स्रोतका अनुसार केही वरिष्ठ नेताहरू अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व सशक्त बनाउन मन्त्रीहरूको हेरफेर आवश्यक रहेको पक्षमा छन्। अर्कोतर्फ, केही नेताहरू भने गठबन्धनमै पुनः समीक्षा गरेर वैकल्पिक समीकरणबारे विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरूले स्पष्ट रूपमा सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। थापाले विगतमा पनि मन्त्रीहरूको जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यशैलीको माग गर्दै आएका थिए।
यता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने हाललाई गठबन्धन नछाड्ने र सरकारलाई स्थायित्व दिने रणनीतिमा देखिन्छन्। तर, आगामी महिनामा आउन सक्ने बजेट कार्यान्वयन, विकास योजना र जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह हुन नसकेमा परिस्थिति फेरिन सक्ने आँकलन गरिएको छ। अबको समीकरण के बन्ने भन्नेबारेमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति र शीर्ष तहका नेताबीच निरन्तर छलफल जारी छ।
कांग्रेस अब दुई विकल्पको छेउमा छ — कि आफ्ना मन्त्रीहरू परिवर्तन गरी सरकारभित्रबाटै सुधार गर्ने, कि गठबन्धनको ढाँचा पुनर्विचार गर्दै नयाँ राजनीतिक समीकरणको बाटो रोज्ने।
सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक निकायहरूका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेपछि न्यायाधीशहरूबीच तीनथरी राय बाँडिएपछि सो विषयमा समेत सभापति शेरबहादुर देउवा खुशी छैनन्। कांग्रेसले सो विषयलाई ओलीको निर्देशन अनुसारको फैसला आएको भन्दै आलोचना गरेको छ । चार वर्षअघि ती ५२ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री ओली नै थिए। अहिले पनि ओली सरकारमा रहेको बेला नै सो फैसला आउनुले राजनीतिक वृतमा एक किसिमको बहस जन्मिएको छ । पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कांग्रेस सभापति देउवासँग नजिक हुँदै आएका छन् । प्रचण्डले बारम्बार सभापति देउवा लगायत कांग्रेस नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री ओलीका कारण न्याय सम्पादन बिग्रिएको र भ्रष्ट्राचार झन बढेको भन्दै वैकल्पि बाटो रोज्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्री स्पेन भ्रमणमा जाँदा केही मानिसहरुसँग १४÷१५ लाख पैसा लिएर स्पेन रोजगारीका लागि नागरिकहरुलाई लगेको अडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस र एमालेबिचको दुरी बढ्दो छ । भ्रष्ट्राचार नगर्ने अभिव्यक्ति दिदैँ आएका ओलीले नै सो गैरकानुनी कार्य गरेको अडियो भाइरल भएपछि स्पेनबाट फर्केपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा संचारकर्मीहरुसँग प्रेस मिट नगरेको स्रोतको दाबी छ । तर प्रधानमन्त्री सचिवालयले भने ओलीको निर्देशन अनुसार नै प्रेस मिट नगरिएको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पदका लागि बारम्बार लली पप बाँढिरहेकाले पनि कांग्रेसभित्रका संस्थापन तथा संस्थापनईतर समुहले प्रधानमन्त्रीले बारम्बार दिएको अभिव्यक्तिले पूर्ण अवधि आँफै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागेको भन्दै प्रश्न चिह्न खडा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दलबीचको सहमतिमा तोकिएभन्दा अगावै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न आफू तयार रहेको बारम्बार बताउदैँ आएका छन् । उनले स्पेन भ्रमणमा रहेको बेला समेत सोही कुरा उल्लेख गरे ।
ओलीले भने, ‘मैले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा हो। तर, त्यो अवधि सकिएपछि मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। बरु १०–१५ दिन अगावै देउवाजीलाई पद सुम्पिन्छु।’उनले कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन ०८४ सालको निर्वाचनसम्मै कायम रहने पनि बताएका छन्। त्यसैगरि प्रधानमन्त्री ओली स्पेनका लागि नेपाली दूतावास र स्पेन उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निरङकुश शैलीका कारण एमालेभित्रै पनि केही नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
