काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ठाडो चलखेल र खुला जालसाजी भएको तथ्य फाटफुट हैन, दस्तावेजैसाथ पुष्टि भएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि २ वर्षसम्म कुनै पनि पुनर्नियुक्ति नदिने गरी सर्वसम्मत सहमति गरेको थियो । तर संसद्बाट पारित विधेयकमा “नेपाल सरकारले गर्ने संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिबाहेक” मात्रै कुलिङ अफ पिरियड लाग्ने भनेर प्रतिवेदनमा उल्टो व्यवस्था हालिएको छ ।
झन अचम्म त के भयो भने, यस्तो गम्भीर फेरबदल समितिमा छलफलै नगरी, सांसदलाई जानकारी नै नदिई, सिधै संसद्मा पेस गरिएको हो । सभापति रामहरि खतिवडाले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न संसद् सचिवालय, कानुन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई जिम्मा दिए — र त्यहीँबाट समितिको निर्णय बिथोलियो ।
अब प्रश्न उठेको छ : सर्वसम्मत निर्णय एकातिर, संसदबाट पारित विधेयक अर्कातिर — यो सम्भव कसरी भयो ? यसको जवाफ प्रत्यक्ष रूपमा संसद् सचिवालय, सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी र समिति नेतृत्वबाट खोजिन थालेको छ ।
विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५(क) मा गरिएको संशोधनले कर्मचारीलाई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकार नियन्त्रित नियुक्तिमा सहज पहुँच दिन्छ । समितिमा गरिएको प्रतिबद्धताको यो तोडफोड न त संयोग हो, न त त्रुटि — यो संगठित रणनीतिअनुसार गरिएको चलखेल हो भन्ने सांसदहरूको आरोप छ ।
सांसदहरू भन्छन् — संसद्को निर्णय, समितिको सहमति, विधायनको मर्यादा र सार्वजनिक जवाफदेहिता सबैमाथि सिधा प्रहार गरिएको छ । कुनै कागजको एक अक्षर परिवर्तन गर्न समेत समिति बैठक चाहिने संसदीय अभ्यासमा यसरी समितिलाई नै छल्ने कार्य ‘कानुनी किर्ते’ हो ।
अब यो विषय विधेयक मात्र होइन, कानुनी अपराधको दायरामा प्रवेश गरिसकेको छ । समितिको निर्णय बिथोल्ने, प्रतिनिधिसभालाई झुक्याएर विधेयक पास गराउने र त्यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको संसदको विश्वसनीयतामाथि आघात गर्नु हो ।
अब प्रश्न मात्र होइन — छानबिन र दण्डको माग संसदभित्रै गुञ्जिन थालेको छ ।
