काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको विषयमा कडा आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको बताएका छन् ।
उनले बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको उल्लेख गरे । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेसले यस कदमलाई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । साथै, यसले विधिको शासन कमजोर बनाउने र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास झल्काउने दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले ‘checks and balances’ प्रणाली कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता घटाउने र एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।
त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए पनि प्रस्तावित अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता सीमित गर्ने र राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने खतरा रहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका सम्मान गर्न र उक्त कदम तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
