काठमाडौ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बहुप्रतिक्षित ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित भएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयकले मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि झण्डै १० वर्षसम्म देखिएका प्रशासनिक चुनौतीहरुलाई चिर्नेछ । सङ्घीयतामा प्रशासनको उचित व्यवस्थापन भई संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई लामो समयसम्म रौँ चिरा छलफल गरी सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो ।
समितिक सभापति रामहरि खतिवडाले कुरा गर्दै संविधानपछिको महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले सरुवा बढुवामा तजबिजी अधिकारको अन्त्य गरी अनुमानयोग्य प्रणाली स्थापित हुने बताए । यो कानुनले तीनै तहमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र एक मन्त्रालयमा एक सचिव मात्र रहने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी गराए ।
“यस कानुनले स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीको सङ्घमा सरुवा हुने बाटो खोल्ने छ, सुविधाका हिसाबले ‘क’ समूहमा बसेको कर्मचारी ‘घ’ समूहमा र ‘घ’ समूहमा बसेको कर्मचारी ‘क’ समूहमा जानुपर्ने निश्चित भएको छ । तीन महिना वा ६ महिनामा सरुवा हुने विकृतिको अब अन्त्य हुनेछ,” सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, “सरुवा र बढुवालाई पहिलो पटक ऐनमै हुने गरी स्पष्ट पारिएको छ । अब सरुवामा चक्रिय प्रणाली र बढुावामा पूर्वानुमायोग्य भई यसलाई कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ ।”
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको यस कानुनले प्रशासकीय व्यस्थापनका साथै तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू हुनेछ । विधेयकले प्रवेशको उमेर हद पुरुषलाई ३५ वर्ष र महिलालाई ३९ वर्ष निर्धारण गरेको छ । अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु¥याइएको छ भने विधेयक पारित भएको वर्ष ५८, अर्काे वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्षको उमेर हद लागू हुनेछ । त्यस्तै कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाउने उद्देश्यका साथ सहसचिवको खुला प्रवेशलाई रोक लगाएको छ । त्यस्तै सचिवको अवधि चार वर्ष र मुख्य सचिवको अवधि दुई वर्ष कायम हुनेछ ।
समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यो विधेयक जनतामुखी र सेवाग्राही केन्द्रित भएको बताए । विधेयकले सेवा प्रवेशको व्यवस्थापन गरी कार्यसम्पादन बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढी प्रोत्साहन गरेको उनले जानकारी दिए ।
सङ्घीयताअनुसार प्रदेश सचिव स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय प्रदेश निजामतीकै हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको जानकारी दिँदै उनले भने , “यसमा प्रदेश निजामतीका कर्मचारीको व्यवस्था नहुन्जेल १० वर्षसम्म सङ्घले एकमुष्ट प्रदेशलाई कर्मचारीको सूची प्रदान गरिनेछ । यद्यपी प्रदेशको प्रमुख सचिव भने सङ्घको हुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।”
यस विधेयकको महत्वपूर्ण अर्काे विशेषता भनेको कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नहुने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हो । नेता बडूले यस व्यवस्थाले प्रशासनिक क्षेत्रमा हाल देखिएका बेथिति अन्त्य गर्ने र सुशासन बढाउनुका साथै जवाफदेहिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सभामुख देवराज घिमिरेले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ आज प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको जानकारी गराउँदै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयक एक ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थान विन्दुको रुपमा लिएको उल्लेख गरे ।
