काठमाडौं । संसद्मा गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै आक्रामक विरोधमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रदर्शनमा देखिएको चयनात्मक मौनताले नयाँ बहस जन्माएको छ। सत्ता गठबन्धनका दल एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू बोल्दा नाराबाजीमा उत्रिने रास्वपा, माओवादी केन्द्रका सांसदहरू बोल्दा भने शान्त रहे। भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्दै आएको रास्वपाले सोमबार संसदको सुरुदेखि नै नाराबाजीमा उत्रियो। ‘मानव तस्करलाई कारबाही गर’, ‘गृहमन्त्री राजीनामा दे’ जस्ता नारा लगाउँदै सांसदहरू कहिले रोस्ट्रम घेरे त कहिले भुइँमै पलेँटी कसेर बसे।
तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेत रोस्ट्रममा उभिएपछि रास्वपा सांसदहरू अचानक मौन बने। बस्नेतले अर्थमन्त्रीको जवाफलाई “सफेद झुट” भन्दै कडा आलोचना गरे पनि रास्वपाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। सत्तारूढ दलका नेताहरूले रास्वपाको यो विरोधाभासी व्यवहार र प्रदर्शन शैलीलाई संसदीय मर्यादामाथिको आक्रमण भनेका छन्। एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले भने, “रत्नपार्क हो कि संसद ? कुर्सी रोइरहेका छन्।” सांसद दामोदर पौडेल ‘वैरागी’ले विरोध गर्दा ध्यान गर्ने शैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै संसद मर्यादा पालनाको आवश्यकता औंल्याए।
यस्तै कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले रास्वपाको नारा “मानव तस्करलाई कारबाही गर”लाई अस्पष्ट र आपत्तिजनक ठहर गर्दै स्पष्टिकरण माग गरिन्। उनले भनिन्, “संसदमा गम्भीर आरोप लगाउँदा प्रमाण र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ। कसलाई मानव तस्कर भनिएको हो?” थिङले प्रत्यक्ष रूपमा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको हस्ताक्षर भएको भिजिट भिसा पत्र प्रकरणलाई पनि इंगित गरिन्। उनले उठाएको अर्को प्रश्न थियो— ५÷५ जनालाई हस्ताक्षर गरेर विदेश पठाएको विषय हो कि अरू केही ? यसले संसदमा उठिरहेको नाराको सन्देहपूर्ण पृष्ठभूमिप्रति संकेत गर्छ।
उनको यो प्रश्न संसदभित्र उठाइएको आरोपको संवैधानिक वैधता र जवाफदेहिताको मापन पनि हो। सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसद उत्तरदायी र मर्यादित हुनुपर्ने टिप्पणी गरे। यता रास्वपाले भत्ता नलिने निर्णय गर्दै आन्दोलनलाई जनउत्तरदायी देखाउने प्रयास गरिरहँदा, अर्का प्रतिपक्षी राप्रपाले भने संसद बैठक बहिष्कारको बाटो रोजेको छ। माओवादी केन्द्र भने सरकारसँग दुईबुँदे सहमतिमा पुगेको र समयसिद्ध आलोचना गरिरहने रणनीतिमा छ। सहमतिपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मौन रहे पनि उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका वर्षमान पुनःले रास्वपालाई दुई तिहाईको सरकारले पेलेको भन्दै लिफ्ट लगाएपछि रास्वपा सांसदहरुले दिनभरी दुबै संसदका बैठकहरुमा अवरोध जनाए ।
भिजिट भिषा प्रकरण २०६४ सालदेखि नै लागू भएको र यसमा प्रत्यक्ष रुपमा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका ,हाल अदालतको आदेशमा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापतिको नेतृत्व कालमा सबैभन्दा बढी मानिसलाई भिजिट भिषामा पठाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ भने रास्वपाबाट निर्वाचित भएकी उपसभामुख समेत रहेकी इन्दिरा राणाले पाँच जनालाई भिजिट भिषामा विदेश पठाउन पदको दुरुपयोग गरेकी थिइन् । तर उनले पदबाट राजीनामा दिइनन् । आज पुनः सो विषय संसदमा उठेको छ । सहकारी गठी प्रकरणमा आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा अदालतमा समेत नाराबाजी र दबाब दिएका थिए ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विरोध स्वाभाविक हो। तर संसदजस्तो संवैधानिक मञ्चमा उठाइने आवाज स्पष्ट, प्रमाणित र मर्यादित हुनुपर्छ। रास्वपाको विरोधको शैली अहिले प्रश्नको घेरामा छ — के नाराबाजीभन्दा अगाडि रणनीति थियो, वा केवल आवेग ?
भिजिट भिसाको छायाँमा परेका रास्वपा सभापति लामिछाने र उपसभामुख राणामाथि अनुसन्धान किन नगर्ने ?
