नेपालको अध्यागमन प्रणालीमा गहिरिँदो अव्यवस्था, राजनीतिक संरक्षण र संस्थागत निष्क्रियताको संगमले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ “कसको जवाफदेही, कुन पदको नैतिकता ?”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक अनुसार, पछिल्ला पाँच वर्षमा ८ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक ‘भिजिट भिसा’ मा बिदेसिए, जसमध्ये अधिकांशले फर्केर नआउने प्रवृत्ति देखिएको छ। ट्र्याकिङ प्रणाली कमजोर, नियमन अभाव, र ‘सेटिङ’ संस्कृतिले नेपालको छवि बिगार्दै आएको छ । बालकृष्ण खाँणदेखि रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदै रमेश लेखकसम्म — गृहमन्त्री फेरिए पनि अध्यागमनमा भएको भिजिट भिसा सेटिङ, लेनदेन र कार्यशैली उस्तै रह्यो। रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा सबैभन्दा धेरै भिजिट भिसा प्रयोग भएको देखिन्छ — दैनिक औसत ८७४ जना। तर उनले संसदमा यसको नैतिक जवाफदिने त परै जाओस्, उल्टै सरकारले लामिछानेको संरक्षण गरेको थियो । त्तत्कालीन सरकारमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने थिए भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) थिए ।
रास्वपाबाटै निर्वाचित भएकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले पाँच असम्बन्धित व्यक्तिका लागि अमेरिकी दूतावासमा सिफारिस पत्र पठाएको खुलेको थियो। संवैधानिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको यस्तो कार्य ‘अनुरोध’ भन्दै उनले बचाउ गरिन्। तर गृहमन्त्रीमाथि ‘राजीनामा’ को चर्को माग गर्ने रास्वपाले उपसभामुखप्रति पार्टीगत मौनता कायम गर्यो। नैतिकतामा दोहोरो मापदण्ड यहाँ स्पष्ट देखिन्छ। रास्वपाले रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी अनुसन्धानलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै संसद अवरुद्ध गर्यो। उता, माओवादीले ‘सडकको पीडा’ का नाममा आफ्ना मुद्दा संसदमा पुर्यायो। राप्रपाले राजावादी आन्दोलनमा मुद्दा लगाएको भन्दै आक्रोश पोखे।
यी सबै मिलेर भिजिट भिसा प्रकरण राजनीतिक हतियार बन्यो, नीति सुधारको बहस होइन। गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अहिले वैदेशिक रोजगारीमा भिजिट भिषामा पठाएको कुनै डाटा छैन् , विमानस्थलमा गैरकानुनी कार्य गर्नेमाथि अनुसन्धान अगाडी बढाएपछि सत्ताप्रतिपक्ष दलहरुले सत्तालाई चुनौती दिनकै लागि लगातार १३ गतेदेखि संसद अवरोध गरिरहेका छन् , मन्त्री लेखकको राजीनामा माग, अनुसन्धान समितिको माग गर्दै संसदमा नाराबाजी । सो प्रकरणमा न त लामिछानेमाथि अनुसन्धान भएको थियो न,राणामाथि । तर मन्त्री लेखकमाथि विनाप्रमाण राजनैतिक प्रतिसोँध साँधेर राजीनामा मागियो ।
गृहमन्त्री लेखकमाथि नैतिक जिम्मेवारीको माग गरिए पनि सत्तारूढ दल एमाले र काँग्रेसले राजीनामा आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। लेखकले आफू संलग्न नरहेको दाबी गर्दै संसदमा जवाफ दिने तयारी गरेका छन्। तर रास्वपा लगायतका दलले बोल्नै दिएका छैनन् । अहिले सत्ताप्रतिपक्षको संसद हल्ला गर्ने जंगल जस्तै बनेको छ ।
तर यथार्थमा, यदि नैतिकता नै राजनीतिक मूल्य हो भने उपसभामुख रानामगरको मुद्दा पनि त्यतिकै गम्भीर छ। अनि प्रश्न उठ्छ — “राजीनामा किन एकतर्फी मागिन्छ रु जवाफदेही किन चयनात्मक हुन्छर ?” भिजिट भिसा प्रकरणले केवल अध्यागमन कार्यालयको कमजोरी मात्र होइन, राजनीतिक नीतिगत पाखण्ड पनि उजागर गरिदिएको छ। गृहमन्त्री वा उपसभामुख, सत्ता वा विपक्ष — संवैधानिक पदमा बसेकाहरूको आचरण एउटै मापदण्डमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यदि गृहमन्त्री दोषी छन् भने उपसभामुख पनि जवाफदेही छन्। नत्र ‘राजीनामा’ शब्द राजनीतिक बदला लिने औजार बन्नेछ, लोकतान्त्रिक मूल्य होइन।
