काठमाडौं । महँगीले थलिएको जनजीवनमाथि सरकारले फेरि अर्को भार थपेको छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा पुनः ५ प्रतिशतले बढाउने निर्णयसँगै दैनिक यात्रा गर्ने लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने बेला सरकार भने यातायात व्यवसायीको माग पूरा गर्न हतारिएको आरोप खेपिरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा ५ प्रतिशतले बढाइएको हो। यात्रुवाहक र ढुवानी दुवै सवारीमा नयाँ दर लागू गरिएको छ। विभागले डिजेलको मूल्य बढेको कारण देखाए पनि आम नागरिकले भने यसलाई “जनतामाथिको थप आर्थिक आक्रमण”का रूपमा हेरेका छन्।
सरकारको दाबीअनुसार अघिल्लो समायोजनताका डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ ८३ पैसा थियो, अहिले २३५ रुपैयाँ ८३ पैसा पुगेको छ। अर्थात् ३० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको भन्दै भाडा बढाइएको हो। तर इन्धन घट्दा भाडा किन घटाइँदैन भन्ने पुरानो प्रश्न फेरि उठेको छ। सरकारले इन्धन बढ्दा तुरुन्त भाडा समायोजन गर्छ, तर इन्धन सस्तो हुँदा यात्रुलाई राहत दिने कुनै तत्परता देखाउँदैन। यही कारण सरकारी नीति एकतर्फी र व्यवसायीकेन्द्रित भएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ।
यसअघि गत चैत २५ गते मात्र सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो परिमाणमा भाडा वृद्धि गरेको थियो। यात्रुवाहक सवारीमा १६.७१ प्रतिशत, पहाडी मालवाहकमा २१.६८ प्रतिशत र तराई मालवाहकमा १५.७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको थियो। केही समय नबित्दै फेरि अर्को वृद्धि हुँदा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। जनताको आम्दानी स्थिर छ, तलब बढेको छैन, रोजगारीको अवस्था कमजोर छ, तर खर्च भने हरेक महिना बढ्दै गएको छ। यातायात भाडा वृद्धिले सबैभन्दा बढी असर विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी, दैनिक ज्यालादारी र निम्न आय वर्गमा पर्ने निश्चित छ।
सार्वजनिक यातायातको वास्तविक अवस्था झन् विडम्बनापूर्ण छ। भीडभाड, समयमै सेवा नपुग्ने, जीर्ण सवारी, मनपरी टिकट, यात्रुमाथि दुर्व्यवहार र सुरक्षा अभाव जस्ता समस्या यथावत छन्। सेवा सुधार नगरी भाडा मात्र बढाउनु जनतामाथिको दोहोरो अन्याय भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। ढुवानी भाडा बढेपछि बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, निर्माण सामग्रीलगायत वस्तुको मूल्य पनि स्वतः बढ्नेछ। यसले यातायात भाडा वृद्धि केवल सडकको विषय नभई समग्र महँगीको चक्रलाई तीव्र बनाउने निर्णयका रूपमा देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार, प्रतिस्पर्धा, विद्युतीय सवारी विस्तार, इन्धन निर्भरता घटाउने नीति र लागत नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्ने थियो। तर सजिलो बाटो रोजियो—भाडा बढाउने।
जनताले सोधिरहेका छन्स–रकार आखिर कसका लागि चलिरहेको छ? व्यवसायीको नाफाका लागि कि यात्रुको हितका लागि? यदि यस्तै शैली दोहोरिरह्यो भने राज्यप्रति नागरिकको भरोसा अझ कमजोर हुने निश्चित छ।
