काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणको राजनीतिक घेराबन्दी गहिरिँदै गएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि राजीनामाको माग भइरहेका बेला, प्रत्यक्ष संलग्न रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि राजीनामाको समान चाप नपर्नु दुईहरूप्रति दोहोरो मापदण्डको सङ्केत भएको देखिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरेबापत सरकारको र अनुसन्धान निकायदेखि अदालतमाथि दबाब दिँदै आएको रास्वपाले पक्षपात ढङ्गबाट संसद्मा आवाज उठाउँदै आएको छ ।
विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्री लेखकमाथि भिजिट भिसा सेटिङका माध्यमबाट मानव तस्करीको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरेका छन्। तर यथार्थतः यस्तै खालको विवादमा पहिले नै विवादमा आइसकेकी उपसभामुख रानामगरबारे खासै गम्भीर पहल किन नदेखिएको भन्ने प्रश्न चर्किंदै गएको छ।
२०८० सालको सुरुवातमा उपसभामुख रानामगरले अमेरिकामा हुने महिला सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन पाँचजना असम्बन्धित व्यक्तिका लागि अमेरिकी दूतावासमा सिफारिस पत्र पठाएकी थिइन्। ती पाँचै व्यक्ति संसद् वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित थिएनन्। तर पनि उनले पत्र पठाएकी थिइन्, जुन संवैधानिक पदको मर्यादा र दायित्वमाथि प्रश्न उठाउने विषय थियो। सो विषय उठेपछि संघिय संसद्मा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेपछि रास्वपाले उनको बचाउमा संसद्मा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको थियो ।
उपसभामुखले पछि आफ्नो बचाउ गर्दै भनिन्—एक जनाको ‘अनुरोध’ मा पत्र लेखेकी हुँ। तर संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले कानुनी प्रक्रियाभन्दा ‘अनुरोध’ लाई आधार मानेर सरकारी पत्र लेख्नु कति जायज होरु तर उनले अझैसम्म पदबाट राजीनामा दिएकी छैनन् । रास्वपालाई सर्पोट गर्दै माओवादी केन्द्र ,राप्रपाले समेत उनको बचाउन गर्दै आएको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले अनुसन्धान अघि बढाएपछि सरकारसँग आन्दोलित बनेको रास्वपाले प्रतिसोँधको भावनाले सङ्घीय संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ ।
सत्ता प्रतिपक्ष दल राप्रपालाई गत चैत्र १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा भएको राजावादीको हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न रहेका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र धवलशम्शेर राणामाथि मुद्दा चलाएको आक्रोस छ , यस्तै माओवादी केन्द्रलाई सत्ताबाट सडकमा हिँड्नुपरेको पिडा र रास्वापालाई सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको आवेग छ । त्यसैले राजनैतिक पूर्वाग्रही भएर सत्ता प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारलाई बजेट भाषणको मुखमा दबाब दिँदै आएका छन् । प्रतिपक्ष दल पूर्वाग्रही ढङ्गबाट अगाडी बढ्दा सङ्घीय संसद्को मात्र बेइज्जत हुँदैन,विपक्षी दलहरूको समेत चर्को आलोचना हुन्छ । वार्ताका माध्यमबाट सङ्घीय संसद्को अवरोध खुलाउने काम सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागका प्रमुख तीर्थ भट्टराई पक्राउ परिसकेका छन्। रास्वपाका सांसदहरूले मन्त्रालयकै सहमतिमा भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी भइरहेको भन्दै गृहमन्त्रीमाथि प्रत्यक्ष राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी थोपरेका छन्।गृहमन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यममा गैर कानुनी कार्य गर्नेमाथि अनुसन्धान तीव्र रूपमा बढाउन थालेपछि रास्वपाले विवाद गर्न थालेको बताएका छन् । उनले सो प्रकरणमा आफ्नो कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको र कुनै प्रमाण नभएकाले हल्लाका भरमा आफूमाथि दबाब दिनु अनुचित भएको स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छन् ।
अहिले काँग्रेस र एमालेबिच बजेट पारित गर्न आवश्यक सहमति बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यसबिच, लेखकले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा रास्वपाको कडा अडान छ। तर समस्या यहीँ हो—उपसभामुख रानामगर पनि रास्वपाकै कोटाबाट संसद्मा पुगेकी हुन्। उनले चाँही पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने हो रुअहिले प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । यदि रास्वपाले नैतिकता र जबाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको हो भने, उसको प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुखमाथिको विवाद पनि समान रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने माग सतहमा आउन थालेको छ।
केही महिनाअघि नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सांसदसँग असम्बन्धित व्यक्तिको सिफारिस गरेर उपसभामुखले संसद्को मर्यादा गिराएको आरोप लगाएका थिए। एमालेले त्यति बेला महाअभियोगको अडान राखेको थियो। तर काँग्रेस सभापति देउवा त्यसमा सहमत नभएपछि त्यो प्रस्ताव अघि बढेन। तर अहिले यदि लेखकको राजीनामा ‘रेड लाइन’ बनेमा काँग्रेस पनि उपसभामुखको राजीनामा माग गर्न बाध्य हुने सङ्केत काङ्ग्रेसभित्रै देखिएको छ।
बजेटको संवैधानिक समय सीमाले सरकारले ठुलो सङ्कट मोल्न नसक्ने अवस्था बनाएको छ। यदि लेखकले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउने हो भने, त्यही नैतिकताको आधारमा उपसभामुखले पनि राजीनामा दिनुपर्ने माग स्वाभाविक हुनेछ। दुवै घटनामा संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट गरिएको कार्य नैतिकताको दायराभित्र पर्न नसक्ने समान आधार छ।
गृहमन्त्री होस् वा उपसभामुख—संविधानले उनीहरूलाई अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि दिएको छ। जबाफदेहिताको मापदण्ड एकै हुनु पर्छ। लोकतन्त्रमा शक्ति भन्दा पनि आचरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि लेखक दोषी छन् भने राना पनि जिम्मेवार छन्। कुनै पनि पदाधिकारीको संरक्षण गर्नु न्याय होइन, राजनीति हो। र न्यायभन्दा राजनीति हाबी हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। सरकार र सांसदले नैतिकताको उच्च मापदण्ड कायम गर्न चाहन्छ भने, जबाफदेहितामा दुई नाली नीति अन्त्य गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूबिच भएको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिने तर संसद्मा जवाफ दिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म संसद् चलन नदिने अडान राख्दै मङ्गलवार देखी संसद् अवरोध गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलले राजीनामा नदिने अडान लिएका हुन् । बुधवार बसेको राप्रपा बाहेकको विपक्षी दलहरूको बैठकले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको बटम लाइनमा अडिक रहने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरुबिच सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि प्रयास जारी राखेका छन् ।
